लोकशाही आणि संविधानातील दूरदृष्टी

संविधान म्हणजे देशातला सर्वोच्च कायदा, या कायद्यामध्ये राज्य व राज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन शासन शासनाचे अधिकार असणारा दस्ताऐवज.

कोणतीही राज्यघटना जर स्वयंशासित समाजाच्या स्थिती-गतीचे सुकाणू ठरत असेल तर तिला कायद्यांच्या तुलनेत अधिक महत्त्व असते. कायदे आणि राज्यघटना यांच्या नात्याचा विचार करताना ‘राज्यघटनेचे आशयद्रव्य कायदा किंवा नीती यांत सामावणारे नसते, तर राज्यघटना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या राजकीय शक्तीच्या निर्णयांमध्ये ते सामावलेले असते. आणि लोकशाहीत ही शक्ती नेहमीच लोकांकडे असते,’ अशा अर्थाचे एक विधान आठवते. ते कार्ल श्मिट यांच्या ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल थिअरी’ या ग्रंथातले आहे.‘संविधान संस्कृती’चा उल्लेख लोकांच्या एकोप्याच्या भावनेशी निगडित आहे. आप्तस्वकीय, परिचित यांच्यापलीकडे सर्व लोकांमध्ये अनेकार्थानी वैविध्य असूनही जी बाब सामायिक असते, ती म्हणजे एखाद्या देशाची राज्यघटना! भारताचे संविधान तयार करताना झालेल्या चर्चातून नीती आणि मूल्यांविषयीच्या अनेक कल्पनांचा ऊहापोह झाला, तात्त्विक वादही झाले; पण आपण एका सामायिक सनदेचे उद्गाते आहोत हे भान कायम राहिले. लोकांना आपापले भवितव्य घडवण्याची शक्ती देणाऱ्या आपल्या संविधानाने लोकशाही संस्थांची वाट आखून देताना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, व्यक्तीचे महत्त्व ओळखण्याचा भाव हृदयांतरी जपला.म्हणूनच भारतीय संविधान हा भारतीयांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याला जोडणारा दुवा म्हणून कार्य करत आहे.

26 नोव्हेंबर, आज संविधान दिवस पण हा संविधान दिवस वर्षातून एक दिवस नाहीतर 365 दिवस आपल्यासाठी असतो. कारण, या ग्रंथाने सर्वांना तारले आहे. संविधान निर्माण झाले नसते, तर कदाचित आजही माणूस म्हणून आपल्याला जगण्याचे अधिकार मिळाले असते की नाही माहिती नाही...परंतु, संविधानाने सर्वांना एका समानतेवर आणून ठेवले. संविधान निर्मिती झाली त्यावेळी आपला जन्मही झाला नव्हता. भारताला एक सार्वभौम देश म्हटल्या जाते. सार्वभौम म्हणजे, ज्यावर अन्य कुणाचेही वर्चस्व नाही आहे. भारताचे संविधान फक्त त्यातील शब्द नाही, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे... 

भारतात अनेक जाती - धर्माचे, वेगवेगळया संस्कृतीचे लोक एकत्र राहतात. भारतात लोकशाही असल्यामुळेच वेगवेगळया गटांना संसदेमध्ये आपापले प्रतिनिधित्व करायला मिळते. खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट करण्याचे काम, भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर राज्यघटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेला द्यावे लागेल. 9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली. तेव्हापासून आजपर्यंत आपण एक प्रजासत्ताक, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून ओळखले जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. भारतीय संविधानाचे स्वरुप कसे असावे, त्याची चौकट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखली, विविध विषयांवरील तज्ज्ञांकडून मिळणारी माहिती, त्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन त्या राज्यघटनेत कशा येतील याचा विचार बाबासाहेबांनी केला. राज्यघटनेच्या निर्मितीत त्यांनी जो मोठा वाटा उचलला आहे त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचा शिल्पकार म्हटले जाते. भारताचे संविधान लोकांच्या परिश्रमातून, अभ्यासातून आणि संशोधनातून निर्माण झाले आहे. " लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न सांडता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय." बाबासाहेबांना ही लोकशाही अपेक्षित होती. परंतु, ही किती सत्यात उतरली याची आपल्यालाच आपली परीक्षा करावी लागेल. जग एकविसाव्या शतकात वाटचाल करीत असताना, जगापुढे अनेक आव्हाने आहेत. काही अडथळे तर आपल्या देशातील विशिष्ट वर्गच निर्माण करतो हे आपण दररोज पाहतो आहे. देशातील सुशिक्षित लोक सतत देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. देशात कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी देशहित आणि लोकहित सर्वप्रथम असते. परंतु, आजकाल असे काहीही न दिसता माझा पक्ष, कसा निवडून येईल आणि आम्ही कसे सत्तेवर येऊ या अर्थाने सगळे काही केले जाते. देशात प्रचंड बेरोजगारी आणि गरिबी वाढली असताना, केवळ इतिहासातील घटनांची चर्चा करून ते बरोबर की चूक यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. आपल्या देशावर सध्या धोक्याची घंटा आहे, कारण अनेक उद्योग क्षेत्रात आता खाजगीकरण होत आहे. खाजगीकरण सरकार का करत आहे? हे प्रश्न आपण सर्वांनी मिळून विचारले पाहिजेत. सरकारचे हे धोरण भारताला डबघाईस नेणारे धोरण आहे.

 

भारतीय संविधानात

संविधानाची प्रास्ताविका हे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल. संविधानाच्या सुरुवातीलाच प्रस्तावना म्हणून काही भाग यामध्ये भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत केलेली मूल्य उद्धृत केलेली आहेत, तो राज्यघटनेचा भाव आहे या प्रास्ताविकेलाच नांदी किंवा सरनामा असे उद्देशपत्रिकादेखील म्हणतात. संपूर्ण वास्तविक पाहता प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर भर दिलेला आहे एक म्हणजे कल्याणकारी राज्य दुसरं म्हणजे बंधुत्व किंवा ऐक्य भावना.आपल्या संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत हक्क दिले आहेत आणि ते हक्क न्यायालयाने संरक्षित केलेले आहेत. जर तुमचा मूलभूत हक्क कुठेही डावलला गेला, तर अशा डावलल्या गेलेल्या अन्यायाच्या विरुद्ध किंवा घटनात्मक तरतुदीनुसार तुम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागू शकता. मूलभूत हक्कांमध्ये प्रामुख्याने आपल्याला विचार करायला लागतो तो 1. समानतेचा हक्क, दुसरा कायद्यापुढे सगळे जण समान आहेत, तिसरी गोष्ट भेदभाव प्रतिबंध, सगळ्यांना समान संधी अस्पृश्य बंदी, पदव्यांची समाप्ती.

लोकशाही ही संविधानाच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक वैशिष्ट्य आहे. ‘अरिस्टॉटल’ नी म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांच्या करता लोकांच्याकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. भारताने सर्वानुमते संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप व व्याप्ती जगात अनेक राष्ट्रातील लोकशाहीपेक्षा मोठी आहे आपल्या देशात अनेक धर्म, वंश, भाषा, लिंग, जात आहेत. या सर्वांच्या स्वरूपाचा गाभा यात कुठेही भेद न जाता लोकशाही चालवत आहोत. असा ढोबळ मानाने विचार केला, तर संसदीय लोकशाहीची खरी प्रक्रिया ही भारतापासून सुरू झाली असे म्हणायला हरकत नाही. अनेक राष्ट्रांमध्ये पूर्वी राजेशाही होती त्यात कालानुरूप स्वरूप बदलत गेले लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या लोकशाहीची प्रतिमा संविधानाच्या उद्देशिकेचेमध्ये परावर्तित झालेली दिसते. भारताच्या उद्देशिकेत 81 शब्द आहेत अमेरिकेचा  उद्देशिकेत 51 शब्द आहेत, फ्रान्स घटनेच्या उद्देशिकेचे 34 शब्द आहेत आणि आयर्लंडचे उद्देशिकेचे 42 शब्द आहेत, 81 शब्दांच्या उद्देशपत्रिकेमध्येच भारताच्या संविधानाचा प्रतिबिंब परावर्तित होते.

स्वातंत्र्याचा हक्क त्यामध्ये सहा स्वातंत्र्य दिलेले आहेत. भाषण आणि विचारस्वातंत्र्य, शांततापूर्वक आणि निशस्त्र एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, भारताचे क्षेत्रात मुक्त संचार स्वातंत्र्य, देशाच्या कोणत्याही भागात तात्पुरते वा कायम वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य, कोणताही व्यवसाय व पेशा आचरण्याच स्वातंत्र्य, जीविताचा हक्क व व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी, शोषणाविरूद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क, शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क, भाषा लिपी व संस्कृती जतन करा याचा अधिकार, शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार, घटनात्मक योग्य उपाययोजना करण्याचा अधिकार. संविधानामध्ये मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे व्यक्तीची कर्तव्ये काय आहेत? एक संविधानाचे पालन करणे, आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे, स्वातंत्र्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शची जोपासना करून त्याचे अनुकरण करणे, देशाचे सार्वभौमत्व एकता व एकात्मता उन्नत राखणे आणि त्याचे संरक्षण करणे, देशाचे संरक्षण व देशसेवा करण्यास तयार राहणे आणि धर्म भाषा प्रदेश किंवा वर्गीय भेद विसरून भारताच्या जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणार्‍या प्रथा सोडून देणे आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे मोल जाणून ते जतन करणे.

जंगले सरोवरे नद्या व अन्य जीवसृष्टी यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे, प्राणीमात्र बद्दल दयाबुद्धी बाळगणे विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारक वृत्ती यांचा विकास करणे. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हिंसाचारापासून दूर राहणे, व्यक्तिगत व सामुदायिक अशा सर्व कार्य क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी झटणे,

6 ते 14 वयोगटातील मुला-मुलींना त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचे संधी द्यावी मूलभूत कर्तव्यमध्ये भर घातली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे सार्वजनिक स्वच्छता राखणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे.

येथे हे पुन्हा सांगायला हवे, की संविधानाने व्यक्तीलाच समाज आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मानले आहे. आणि याच संविधानाच्या आधाराने वसाहतकालीन कायदेकानूंची राजवट झुगारून नव्या स्वातंत्र्याधारित राज्यघटनात्मक लोकशाहीकडे आपला प्रवास सुकर होऊ शकतो. वरवर पाहता अंतर्विरोध दिसतील, पण रुजवात घालताना आपण व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवतो की नाही, यावर राज्यघटनेची वाटचाल अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रमाणे न्याययंत्रणा ही नागरिकांतूनच आलेली आहे, हे वास्तवही आपण ध्यानात घ्यायला हवे. संविधान आपण आपल्याला प्रदत्त केले तेव्हापासून लोक बदलत गेले, त्यांच्या अस्मिता बदलत गेल्या आणि या बदलत्या ओळखींना कवेत घेण्याचे काम संविधानाचा अन्वयार्थ लावणाऱ्यांनी (न्यायपालिकेने) केले. असा बदलता समाज ओळखून कालदर्शी अन्वयार्थ लावताना संविधानाच्या अंगभूत मूल्यांपासून न्यायालये अनभिज्ञ राहू शकत नाहीत. कारण ही मूल्ये ओळखल्यानेच संविधान हे जिवंत दस्तावेज ठरू शकते. संविधानाची परिवर्तनकारी दृष्टी न्यायालयांनी ध्यानात घ्यायला हवी. लोकांनीही ही दृष्टी ओळखायला हवी. संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. अर्थात या हक्कांची वाटचाल अनेक संस्थांवर अवलंबून असते. लोकदेखील संविधानाच्या मूल्यदृष्टीबद्दल जागरूक असतील तर संविधानाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने समतावादी, मुक्तिदायी समाजाकडे होऊ शकेल. संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे. हा उपयोग म्हणजेच संविधानाचे कार्य. आणि ते करणे हे न्यायालये, लोकप्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांचे कामच आहे. संविधान एकच, पण त्याच्या सजग उपयोगातूनच ते समाजाला मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा दस्तावेज ठरू शकते. अन्यथा ते मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचे हत्यारही ठरू शकते. केवळ न्यायालयांमध्येच नव्हे, तर न्यायालयांबाहेरही संविधानाचा सजग उपयोग यासाठी व्हायला हवा. संविधानाचा आजघडीला अर्थ काय, हा प्रश्न सर्वकाळ महत्त्वाचा आहे. संविधानातील मूल्यांचे भान प्रत्येकाने ठेवले तरच हा अर्थ नेहमी बदलत राहू शकतो याचीही जाण आपणास येईल.

स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे, याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदा-या टाकलेल्या आहेत, याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही, याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे, ते जर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरून लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही.आपण  कितीही संविधानाचा विरोध केला.अनादर केला तरीआपण संविधाना शिवाय जगू शकणार नाही.आपली जडणघडण लोकशाही आणि व्यक्तीस्वातंत्र हे सर्व संविधानाच्या गाभाऱ्यातूनच आपल्याला मिळतील,म्हणून कुणी कितीही मी संविधान मानत नाही.किंवा मला संविधानाची गरज नाही असे म्हणत असेल तर ती त्याची एक पोकळ स्वयंघोषित  संकल्पना राहू शकते.

  ऍड. डॉ.घपेश पुंडलिकराव ढवळे 

  Mo. 8600044560

 ghapesh84@gmail.com

                              

महिला-मुक्तीची क्रांतीज्योत

---------------------------------------------- 

डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे

नागपूर

ghapesh84@gmail.com

 No.8600044560

--------------------------------------- ----- 

*स्त्री शिक्षण म्हणजे  स्त्रियांना थातूरमातूर साक्षरतेचे शिक्षण देणे नव्हे, तर त्यांचे साशक्तिकरण, सर्वांगिन विकास आणि मानव मुक्ती ही व्यापक जाणीव आज स्त्री शिक्षणाबाबत देशात झाली पाहिजे, अशी शिकवण देणार्‍या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा आज 3 जानेवारी हा जयंती दिन या निमित्ताने...*

21व्या शतकात महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिको कोणात बदल झाला आहे. यास प्रारंभ झाला तो 1848 

स ली पुण्यातील भिडे वाड्यात ज्योतिरावांनी सुरू केलेल्या पहिल्या मुलींच्या शाळेपासून. त्या शाळेत पहिली शिक्षिका म्हणून काम करताना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी समाजातील खुळचट चालीरीती, संस्कृती ,परंपरा ,भेदाभेद, महिला शिक्षणाच्या विरोधात झुगारून जोतीरावांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग खुला केला, 81950 नंतर भारतीय संविधानामध्ये महिलांसाठी मानवी अधिकारांची विशेष तरतूद केल्या गेल्यामुळे महिलांना आज स्वाभिमान आणि सन्मानाचे जगणे शक्य झाले पण ते मुहूर्तमेढ मात्र ज्योतिराव आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई च्या पुढाकाराने झाली होती

   त्या काळात पुणे हा  सनातन्यांचा बालेकिल्ला स्त्रियांना त्यातही शूद्र आणि अतिशूद्र या जातीतील स्त्रियांना शिक्षण घेणे हा त्या सनातन्यांच्या दृष्टीने अत्यंत भयंकर भ्रष्टाचार होता. महान पातक होता होते. शूद्रांच्या घरी विद्या विद्या आणि ज्ञान चालले, असे ते ओरडू लागले. शास्त्राप्रमाणे महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाही. त्यांना शिक्षण देणे म्हणजे देव-धर्म समाजाविरुद्ध वर्तन करणे होय. हिंदू शास्त्राच्या मते स्त्रियांना विद्येचा अधिकार नव्हता स्त्री ही विश्वासास अपात्र, त्याचप्रमाणे दृष्ट चंचल, अविचारी आणि गुलाम म्हणून मानण्यात येई. मुलींनी शिक्षण घेतले तर तिला अकाली वैद्यत्व येते, अशी समजूत होती.स्त्रियांनी पायात जोडे वाहना घालणे अपवित्र गोष्ट समजून तिने छत्री वापरली तर पुरुषाचा उपमर्द या. एकदा एक जोडपे दिवसा गप्पागोष्टी करताना आढळले.मुलाच्या बापाने त्या उभयंता या अपमाना बद्दल एक दिवसभर खोलीत कोंडून ठेवले.स्त्रीने स्वतःच्या नवऱ्याच्या पंक्तीत जेवण ही अपमानकारक गोष्ट समजली जात असे.सासर्‍याचे गाव 0सोडून नवरा जेथे नोकरी किंवा धंदा करीत असेल ्याच्याजवळ मुलीने राहणेही वडीलधार्‍यांना खपत नसे. त्या तरुण पत्नीला सासऱ्यांच्या  घरात राहावे लागे. स्त्री ही परतंत्र अबला.

 विद्याभ्यासाने तिची पापाचरण आकडे प्रवृत्त होईल, तिच्या बुद्धीने वागले असता सर्वस्वी नाश होतो. स्त्री ही दोषाची आणि अज्ञानाची खान होय. तिला शिकवणे म्हणजे वेड्याच्या हाती कोलीत देण्यासारखे आहे. शिवाय इतर जातीच्या मुलीवर ती शाळेत बिघडून जाईल असे वाटे. धर्म सामाजिक परंपरा आणि तिचे जीवन जखडून ठेवले होते.

परिवर्तन बाबत ज्योतिबा बंडखोर होते आणि तेवढ्याच तत्परतेने  त्यांना साथ देणार्‍या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई. लोकांना वाटे फुले दांपत्य समाज आणि बहुमताची पर्वा करीत नाहीत. पण, फुले दांपत्य देहभान विसरून पराकोटीच्या निष्ठेने कार्य करीत होते. त्यांची प्रतिभा आणि पराक्रमही सडलेल्या चालीरीती आणि  देशकालच्या प्रतिकूल सामाजिक परंपरा विरुद्ध बंडा करून उठली होती. अंधश्रद्धेची ही रात्र भारतात संपता संपत नव्हती.दृष्ट चालीरीती आणि खोटे पूर्वग्रह यांनी समाजाच्या अनेक घटकांना जर्जर केले होते. सावित्रीबाईंनी त्या क्रूर चालीरीतींचा धिक्कार केला. त्यासाठी स्वतः पतीकडून शिक्षण घेऊन, समाजातील मुलींसाठी शिक्षिका झाली. एका महिलेने शिक्षिकेचे काम करणे ही त्याकाळी अत्यंत समाजद्रोही आणि धर्मद्रोही गोष्ट मांनण्यात आली. संतापाची प्रचंड लाट उसळली, स्त्रीने समाजाची बंधने तोडून शिक्षिकेचे काम करावे. ही गोष्ट त्यांना अपवित्र, अभूतपूर्व वाटली नवे, तो राष्ट्रीय अपमान वाटलात्यावेळेस विरोधक सावित्रीबाई शाळेत जाताना दिसतात मार्गात तिच्या अंगावर चिखलफेक करीत, घाण टाकी त, दगड मारीत, प्रतिदिनी घराकडे शाळेत जाताना हे दुःख तिला सहन करावे लागे.

विरोधकाच्या बेफाम विरोधकाला घाबरून सावित्रीने मात्र कच खाल्ली नाही. आपल्या जीवित कार्यात प्रारंभ करताना आपल्या विषयी आणि आपल्या कार्याविषयी गैरसमज. निंदा आणि विपर्यास होईल, याची कल्पना त्यांना क्षणोक्षणी येत होती. पण, त्या महिला सक्षमीकरणाच्या आपल्या ध्येयापासून मागे हटल्या नाहीत. त्यासाठी ज्योतीबांनी ही त्यांना मोलाचे सहकार्य केले. सावित्री माई चा शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश झाल्यापासून स्त्री पुन्हा सार्वजनिक क्षेत्रात उतरली, असे म्हणावयास हरकत नाही.

1990 सालच्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्यान्वये भारतात महिला चे हितरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 31 जानेवारी 1991 रोजी सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने नुकतेच 30 वर्ष पूर्ण केली आहेत. कायद्यात काही कमतरता किंवा दुरुस्त्या सुचविण्याचे काम आयोग करतो.त्याचप्रमाणे पण तक्रारी तसेच महिलांवरील अत्याचार किंवा त्यांचे हक्क दडपण्याचा प्रकारांमध्ये न्याय मिळवून देतो. दोन ऑगस्ट 19 91 ते 2 फेब्रुवारी 2012 या कालावधीत आयोजन 144 राष्ट्रीय विभागीय चर्चासत्र, परिषदा कार्यशाळा आयोजित केल्या.देशातील एक यंत्रणा या कामात कार्यरत असूनही महिलावरील अत्याचार, बलात्कार, खून मानसिक शारीरिक त्रास,यांचे सशक्तीकरण करण्यास सरकार मागे पडताना दिसते. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास अठराशे 48 मध्ये महिला स-शक्तिकरण करणे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना कसे शक्य झाले असेल ?

1 जानेवारी 1948 रोजी पुण्यातील भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाचे रोपटे लावले. या रोपट्याचा आज महावृक्ष झाला आहे. निव्वळ वाढ म्हणजे विकास नव्हे, महाराष्ट्रातील एखाद्या भागाचा विकास म्हणजे राज्याचा विकास नाही.शिक्षणा त्याच्याप्रमाणे विस्तार आत्मक वृद्धि व गुणात्मक वृद्धि, या दोघांनाही महत्त्व असते. त्याचप्रमाणे स्त्री शिक्षणातही अशीच बुद्धी झाली पाहिजे. तरच आपण क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्री माई फुले यांच्या स्वप्नातील महिला विकास आणि सशक्तीकरण करण्यास यशस्वी होऊ नाहीतर त्यांनी भिडे वाड्यात लावलेली मुहूर्तमेढ रोपटे यशस्वी होणार नाही.

Buddh Purnima

बुद्ध म्हणजे...

बुद्ध म्हनजे...

 जगण्याची कला ,आत्मवीश्वास, समता,मैत्री, ज्ञानाचा महासागर, बुद्धांएवढा बुद्धिमान, प्रगल्भ, परिपूर्ण माणूस जगाने आजवर पाहिलेला नाही. बुद्धांच्या सामर्थ्याचा एक थेंब माझ्याकडे असता, तरी खूप झालेfc असते! एवढा थोर तत्त्वचिंतक कोणीच आजवर बघितला नाही. असा शिक्षक यापूर्वी कधी होऊन गेला नाही. काय सामर्थ्य होते पाहा. जुलमी ब्राह्मणांच्या सत्तेसमोरही हा माणूस वाकला नाही. उभा राहिला. तेवत राहिला…"

हे कोण म्हणतंय? 

साक्षात स्वामी विवेकानंद. 

 विवेकानंद १९०० मध्ये तथागत गौतम बुद्धांविषयी कॅलिफोर्नियात बोलत होते. 

भारताची जगभरातली खरी ओळख आजही 'बुद्धांचा देश' हीच आहे. भलेही त्यांचे जन्मगाव असणारे लुंबिनी आता नेपाळमध्ये असेल, पण बुद्ध आपले आणि आपण सारे बुद्धांचे. 

'बुद्धांशी तुलना होईल, असा एकही माणूस नंतर जन्मलाच नाही', असे आचार्य रजनीशांनी म्हणावे! 

बुद्ध थोर होतेच, पण बुद्धांची खरी थोरवी अशी की, आपण प्रेषित असल्याचा दावा त्यांनी कधी केला नाही.पण, बुद्ध हे या इतरांप्रमाणे प्रेषित नव्हते. स्वतःला परमेश्वर मानत नव्हते. मला सगळं जगणं समजलंय, असा त्यांचा दावा नव्हता. मीच अंतिम आहे, असे बुद्ध कधीच म्हणाले नाहीत. डॉ. आ. ह. साळुंखे म्हणतात त्याप्रमाणे, "अन्य धर्मसंस्थापकांनी लोकांना कर्मकांडाची चाकोरी दिली. त्या चाकोरीने बांधून टाकले. तथागतांचा धम्म ही विचारांची चाकोरीबद्ध मांडणी नव्हती. चाकोरी तोडून मुक्त करणारा धर्म बुद्धांनी सांगितला."

'प्रत्येकामध्ये पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे पूर्णत्व दडलेले आहेच',तो प्रभाव बुद्धांचाच तर होता. तुम्ही सगळं जग ओळखलं, पण स्वतःला ओळखलं नाही. म्हणून तर स्वतःला शरण जा, असे तथागत म्हणाले. 'बुद्धं सरणं गच्छामि' म्हणजे अन्य काही नाही. स्वतःला शरण जा, हाच त्याचा अर्थ. "कोणी काही सांगेल, म्हणून विश्वास ठेऊ नका. उद्या मीही काही सांगेल. म्हणून ते अंतिम मानू नका. पिटकात एखादी गोष्ट आली आहे, म्हणून विश्वास ठेऊ नका", असं म्हणाले बुद्ध.

जगातला एक धर्म सांगा, एक धर्मसंस्थापक सांगा, की जो स्वतःची अशी स्वतःच चिरफाड करतो! चिकित्सेची तयारी दाखवतो! 

'भक्त' वाढत चाललेले असताना, विखार ही मातृभाषा होत असताना आणि 'व्हाट्सॲप फॉरवर्ड' हेच ज्ञान झालेलं असताना बुद्धांचा हा दृष्टिकोन आणखी समकालीन महत्त्वाचा वाटू लागतो. 

माणूस बदलतो, यावर बुद्ध विश्वास ठेवतात. कोणीही मानव बुद्ध होऊ शकतो, याची हमी देतात. मात्र, स्वतःला शरण जा, हीच पूर्वअट  काजळी एवढी चढते की, आपण आपल्यालाच अंधारकोठडीत ढकलून देतो.    

By

Dr. Ghapesh P. Dhawale

      Nagpur      

      ghapesh84@gmail.com

      M. 8600044560

आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं..

  आज यानी 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मना रही है. लेकिन कई ऐसे देश या भारत में कई ऐसे गांव व कस्बे है जहां आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जहां आज भी महिलाओं का शोषण किया जाता है. वे घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं. उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनके अधिकारों का हनन किया जाता है. हालांकि, हाल के सालों में महिलाओं ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी मामलों में पुरुषों से कम नहीं है. आपको बता दें कि उन्हें समान वेतन का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार मीला हैं। 8मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है. हम और आप भी इस महिला दिवस में उन महिलाओं को याद कर रहे जो इस पुरूष प्रधान समाज में भी अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रही है. यूं तो महिलाओं में सहनशीलता सबसे अधिक होती है लेकिन महिलाएं केवल सहन ही नहीं करती बल्कि उस परिस्थिति को सोना बना देती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आपके और हम सबके घरों में ही है. मां, जिसे खुद की फिक्र कम और सबकी फिक्र ज्यादा होती है. कई महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है होती है. लेकिन, लाख समस्याओं के बावजूद कुछ महिलाओं ने खुद अपनी तक्दीर लिखी है.आज यानी 08 मार्च 2021 को दुनिया महिला दिवस मना रही है. लेकिन, आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं, उनका शोषण जारी है. उनके खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी नहीं आई है. यहां तक की अनेक अपराध दर्ज भी नहीं हो पाते. ज्यादातर महिलाओं को अपने अधिकारो के बारे मे भी नहीं पता. भारतीय संविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिए है. इनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एक्ट, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट समेत अन्य सभी अधिकारों का उपयोग कर महिलाएं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है. इस बार विशेष टीम इस फोर इक्वल कीवी टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है. ऐसे में समाज को भी महिलाओं के प्रति अपनी नजरिया बदल ली होगी. लैंगिक भेदभाव को छोड़कर आधी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना होगा. उन्हें समान अवसर देने होंगे तभी हमारी पीढ़ी शिक्षित होगी, आगे बढ़ेगी.अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन महिलाओं के लिए समर्पित है जो समाज में फैली कुरीतियों या विरोध के बावजूद अपनी अलग पहचान बना रही हैं. दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां महिलाओं को आज भी समान अधिकार नहीं मिला हुआ है. वहीं भारत में भी कई ऐसे कस्बे या गांव है जहां महिलाओं को द्वेष भावना, कुरितियों आदि का शिकार होना पड़ता है. लेकिन हाल के सालों में यह भी देखा गया है कि किस तरह महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के तरक्की में अपनी भागीदारी दे रही हैं. ऐसे में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऐसा दिन है जिस दिन हम ऐसी सभी महिलाओं की सराहना कर सकते हैं उन्हें सम्मानित करके स्पेशल महसूस करवा सकते हैं. साथ ही साथ समाज को भी उनके प्रति जागरूक कर सकते हैं.। 

By

Dr. Ghapesh P. Dhawale

      Nagpur      

      ghapesh84@gmail.com

      M. 8600044560

*कलम वह शक्तिशाली हथियार है जिसकी ताकत से विश्व को बदल सकता हैं*

भारत में मीडिया के मानकों को बनाए रखने के साथ उनमें सुधार और इसके स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1966 में संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना की गई थी। यह परिषद् प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत कार्य करती है। भारत में 1966 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस का आरम्भ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। यह एक वैधानिक तथा अर्ध-न्यायिक संगठन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में प्रेस के स्वतंत्र कार्य तथा उच्च मानक सुनिश्चित करती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि भारत में मीडिया किसी भी बाह्य कारणों से प्रभावित न हो। पत्रकारिता की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वही पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाते हैं। यह दिवस पत्रकारिता की आजादी और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है।

मीडिया का कार्य केवल जो समाज में हो रहा है वे दिखाना ही नहीं है वरन् उससे आगे बढ़कर श्रेष्ठ समाज के निर्माण में जो होना चाहिए वह दिखाना भी होना चाहिए। सैटेलाइट्स तथा उससे संचालित इंटरनेट तथा स्मार्ट मोबाइल फोन ने प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। हमें वैश्विक संचार तथा सूचना माध्यमों का अधिकतम उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करके विश्व की एक न्यायपूर्ण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था (विश्व संसद) का गठन करना चाहिए। किसी देश का सुचारू संचालन कानून तथा संविधान के द्वारा होता है। देश स्तर पर तो कानून तथा संविधान का राज दिखाई देता है लेकिन विश्व स्तर पर कानून बनाने वाली विश्व संसद तथा विश्व संविधान न होने के कारण जंगल राज है। चंदे से चल रही विश्व की शान्ति की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच वीटो पावर से लैस पांच शक्तिशाली देश- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रान्स अपनी मर्जी के अनुसार सारे विश्व को चला रहे हैं।

सोशल मीडिया जैसे सशक्त माध्यम के दुरूपयोग पर लगाम लगाने की तैयारी भारत सरकार की ओर से की जा रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए सभी याचिकाओं की सुनवाई स्वयं करेगा। इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसकी ओर से अगले तीन माह में सोशल मीडिया संबंधी नियम तैयार कर लिए जाएंगे। पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का दुरूपयोग एक गंभीर समस्या बन गया है। क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफार्म का दुरूपयोग रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादाओं को लांघ कर सोशल मीडिया का दुरूपयोग सभ्य समाज के समक्ष गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

By

डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे नागपुर 

     ghapesh84@gmail.com

     8600044560

जननायक बिरसा मुंडा (Birsa Munda)

 (१५ नोव्हेंबर १८७५ – ९ जून १९००). बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजक्रांतीचे जनक व एक स्वातंत्र्यसेनानी आहेत. त्यांचा जन्म झारखंडमधील उलिहातु या छोट्याशा खेड्यात वडील सुगना व आई करमी या दांपत्यापोटी झाला. जन्म गुरुवारी म्हणजे बिस्युतवार किंवा बृहस्पतिवार या दिवशी झाला, म्हणून त्यांचे नाव ‘बिरसाʼ ठेवण्यात आले. बिरसा यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यामुळे बिरसांच्या जन्मानंतर सर्व कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी बिरसांची आत्या दासकीर हिच्या आयुभातु या गावी गेले. बासरी व टुईला वाजविणे, नृत्य, नकला, चित्र रेखाटणे, आखाड्यात जाणे इत्यादी छंदही त्यांच्या अंगी होते.

बिरसांना शिक्षणाची आवड होती. सुरुवातीला ते आयुभातुजवळ सलगा गावी जयपाल नाग या व्यक्तीने चालविलेल्या आश्रमात जात. पुढे बिरसांचे मोठे भाऊ कानु यांनी त्यांना जर्मन ईसाई मिशन स्कूलमध्ये दाखल केले (१८८६). तत्पूर्वी शाळेच्या अटीनुसार त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारावा लागला. शाळेमध्ये जर्मन लुथेरियन मिशनचे अध्यक्ष फादर नोट्रोट यांनी भाषणामध्ये मुंडा आदिवासींबद्दल ठग, चोर, बेइमान इत्यादी शब्दांचा वापर केला. तेव्हा बिरसा यांनी फादर नोट्रोट यांना खडसावून प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे बिरसांना शाळेतून काढण्यात आले (१८९०).

पुढे त्यांनी शिक्षणासाठी अंगीकारलेल्या ख्रिश्चन धर्माचा त्याग केला. उदरनिर्वाहासाठी ते बांदगाव येथे वास्तव्यास होते (१८९०–९४). त्यांचा विवाह हिरीबाई नामक मुलीशी झाला; परंतु अल्प काळातच तिचे निधन झाले. बिरसा यांनी आनंद पांडे या वैष्णवपंथीयांकडून धार्मिक शिक्षण घेतले. हे शिक्षण घेत असताना मुंडा जमातीच्या परंपरागत जीवनपद्धतीमध्ये, धर्मामध्ये परिवर्तन व सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हिंदू, ख्रिश्चन व मुंडा आदिवासी या धर्मांतील चांगली तत्त्वे एकत्रित करून नव्या बिरसाईट (Birsaites) धर्माची स्थापना करून त्यांनी लोकसंघटन केले, तसेच मुंडा जमातीत एकता निर्माण केली. ईसाई धर्म हा विदेशी असल्यामुळे तो आपल्या पूर्वजांच्या परंपरेला कलंकित करणारा आहे, अशी लोकजागृती ते करू लागले. त्यामुळे ते भगवान बिरसा म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

१८५७ च्या क्रांतीनंतर इंग्रजांनी छोटा नागपूर प्रदेशातील मुंडा आदिवासींच्या शेतजमिनी हिरावून घेतल्या होत्या. त्या परत मिळविण्यासाठी मुंडांचे प्रमुख ज्यांना ‘सरदारʼ म्हटले जात, त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध संघर्ष सुरू केला. तो ‘सरदारी लढाईʼ म्हणून प्रसिद्ध झाला. या आंदोलनात्मक लढाईचा बिरसांच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला होता. त्यांनी इंग्रजांच्या गुलामीत असलेल्या आदिवासी समाजाला मुक्त करण्यासाठी क्रांतिकारक चळवळीला सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक मुंडा आदिवासींनी बिरसांबरोबर सरदार आंदोलनात सहभाग घेतला. बिरसांनी चालविलेले व्यापक आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी दोन नियम-अटी लागू केले : (१) गावागावांत जेवढ्या आदिवासींच्या जमिनी आहेत, त्यांवर सरकारी वन-अधिकाऱ्यांचा अधिकार आहे. या नियमामुळे मुंडा लोकांचा जगण्याचा अधिकार हिरावला जाऊन समाजाचे नुकसान होणार होते. (२) इंग्रजांनी अनेक ठेकेदारांना दारूचे अड्डे चालविण्यासाठी परवाने दिले. अशिक्षित मुंडा आदिवासी नेहमी दारूच्या नशेत राहावा, त्यामुळे ते आंदोलनापासून अलिप्त राहतील, असा त्यांचा हेतू होता. बिरसांनी या नियमांना विरोध करत इंग्रजांविरुद्ध आवाज उठविला. आदिवासी बांधवांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले.

१८९४ मध्ये आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला. इंग्रजांकडून कोणतीही मदत मिळत नव्हती. उलट, इंग्रजांनी आदिवासींकडून जमीन महसूल ठरावीक तारखेलाच रोख स्वरूपात भरण्याची सक्ती केली.  त्यामुळे अनेक आदिवासींना आपल्या जमिनी सावकार व जमीनदार यांच्याकडे गहाण ठेवाव्या लागल्या. भरमसाठ व्याजदरांमुळे तारण जमिनी सोडवून घेणे आदिवासींना अशक्य बनले. जमीनमालकी असणारा आदिवासी भूमिहीन व वेठबिगार बनला. त्यामुळे बिरसांनी इंग्रजांविरुद्ध आदिवासी तरुण बांधवांचे संघटन केले. समाजबांधवांनी एकत्र येऊन धोकेबाज इंग्रजांना यमसदनी पाठवावे, त्यामुळे आपले राज्य येईल, असे बिरसा सांगत. त्यांच्या शब्दांमुळे अनेक मुंडांनी ठेकेदार व इंग्रजांच्या कामास जाणे बंद केले. इंग्रजांपेक्षा आपण बलाढ्य आहोत, असे सांगून ते समाजामध्ये नवचेतना निर्माण करीत. बिरसांनी स्वराज्याची घोषणा करून इंग्रज शासनापुढे सशक्त आव्हान निर्माण केले. त्यामुळे इंग्रज शासनाने बिरसांना बंदी करण्याचे ठरविले. ब्रिटिशांनी  बिरसा व त्यांच्या सहकाऱ्यांना पकडले (२६ ऑगस्ट १८९५). बिरसांच्या अटकेमुळे पुन्हा आदिवासी समाजात इंग्रजांविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला. अखेर ३० नोव्हेंबर १८९७ रोजी बिरसांची सुटका झाली.

कैदेतून सुटल्यानंतर बिरसांनी सेवादलाची स्थापना केली. गावोगावी गुप्त बैठका घेऊन मुंडाराज्य स्थापन करण्याच्या शपथा घेण्यात आल्या. त्यामध्ये सुमारे ५,००० आदिवासी सामील झाले. बिरसांनी कायद्याची लढाई सोडून २५ डिसेंबर १८९९ पासून इंग्रज अधिकारी, इंग्रजधार्जिणे ठेकेदार, जमीनदार, सावकार व ख्रिश्चन धर्मप्रसारक यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत प्राणघातक हल्ले करण्यास सुरुवात केली. सिंगभूम, चक्रधरपूर, रांची, खुंटी, कोरा, तामाड या प्रदेशांतील पोलीसचौक्या जाळण्यात आल्या. या मुक्तीआंदोलनाला मुंडारी भाषेत ‘उलगुलानʼ असे म्हणतात. या आंदोलनात आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. पोलिसांच्या गोळीबारात व मुंडांच्या तिरकामठ्यांद्वारे हजारो पोलीस व मुंडा आदिवासी मारले गेले. अखेर बिरसांना शह देण्यासाठी इंग्रजांनी कूटनीतीचा वापर केला. बिरसांना जो कोणी पकडून देईल, त्यासाठी इंग्रजांकडून ५०० रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले. पैशाच्या लालसेपोटी मनमारू व जवाईकेला या गावातील काही युवकांनी बिरसा जंगलात असल्याची बातमी इंग्रजांना दिली.  ३ फेब्रुवारी १९०० रोजी बिरसांना पकडण्यात आले.

रांची येथे कैदेत असताना इंग्रजांनी त्यांचा अतोनात छळ केला. तेथेच त्यांचे निधन झाले.

बिरसा यांच्या आंदोलनाची ब्रिटिशांना गंभीरपणे दखल घ्यावी लागली. ब्रिटिशांनी ‘छोटा नागपूर टेनन्सी ॲक्टʼ मंजूर करून आदिवासींचे जमिनीवरील हक्क मान्य केले (१९०२). आदिवासी-हक्क, स्त्री-स्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा यांच्यासाठी लढा देणारा पहिला आदिवासी नेता म्हणून बिरसा यांची ओळख आहे. रांची येथील डिस्टिलरी पुलाजवळ बिरसांची समाधी असून तेथे त्यांचा पुतळा उभारला आहे. तसेच रांची येथील केंद्रीय कारागृहास आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळास बिरसा मुंडा यांचे नाव देण्यात आले आहे.

संदर्भ :

Chandra, Bipan & others, India‘s Struggle for Independence : 1857 – 1947.

Guha, Ranjit, Subaltern Studies : Writing on South Asian History and Society,  

    Vol. 3, Delhi, 1994.

  

By

डॉ. घपेश पुंडलिक राव ढवळे, नागपुर 

      ghapesh84@gmail.com

      8600044560