By
डॉ. घपेश ढवळे नागपुर
M. 8600044560
ghapesh84@gmail.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ऊत्तंग विचाराचे धनी त्यांचे प्रत्येक विचार म्हणजे एक धगधगती क्रांती- मशाल , पण जेव्हा आपण त्यांच्या राजकीय विचारावर चर्चा करतो, तेव्हा आपल्याला दिसते स्वराज्य, राष्ट्रवाद, मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यांकांचे हितरक्षण, समाजवाद ,साम्यवाद ,बौद्ध धर्म इत्यादी संबंधी चे विचार होते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील विविध राजकीय प्रश्नांसंबंधी आणि राजकीय तत्वा संबंधीचे मते आपल्या अनेक लेखातून पुस्तकातून आणि भाषणातून मांडली . हेच बाबासाहेबांचे राजकीय विचार आहेत .डॉ.आंबेडकरांचे काही राजकीय विचार हे त्यांनी घटना परिषदेच्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणातून व्यक्त झालेले आहे . डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा तत्कालीन राजकारण तसेच स्वातंत्र्याचा राजकारणात प्रभाव पडला आहे. ब्रिटिश काळात सर्वच भारतीय राजकीय नेते आणि विचारवंत प्रमाणे डॉ. आंबेडकरांनी सुद्धा स्वराज्य संबंधी चे विचार मांडले आहेत .परंतु ते विचार इतरांपेक्षा वेगळे आहेत डॉ आंबेडकरांनी समाजवादाचा पुरस्कार केला होता .परंतु त्यांना रशिया, चीन व इतर साम्यवादी देशातील एक पक्ष पद्धतीचा साम्यवाद मान्य नव्हता. देशातील समाजवादी व्यवस्था राजकीय तसेच धार्मिक क्षेत्रात लोकशाहीचा स्वीकार करून आणि उद्योगधंद्यावर सरकारची मालकी प्रस्थापित करून समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकते .असे त्यांना वाटे डॉ. बाबासाहेबांनी लोकशाही समाजवादाचा सुद्धा पुरस्कार केला होता. त्यामुळे त्यांना मार्क्सवाद किंवा समाजवाद विचार अपूर्ण आणि सदोष वाटत होता. डॉ. आंबेडकरांनी साम्यवाद पद्धतीवर जोरदार टीका केली होती. साम्यवाद केवळ आर्थिक भौतिक जीवनाचा महत्त्व दिले जाते, साम्यवाद धर्मविरोधी आहे ,साम्यवाद स्वातंत्र विरोधी आहेत ,साम्यवादी राष्ट्रांनी सुद्धा समाजवादी धोरण स्वीकारून अनेक लहान लहान राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहे.
अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. आंबेडकरांच्या जीवनाचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाज जीवनात अल्पसंख्यांक लोकांवर होणारे अन्याय, लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीपासूनच अल्पसंख्यांकाच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठी सतत प्रयत्न केले.
1931 32 मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेतही डॉ बाबासाहेबांनी अल्पसंख्यांकाच्या आरक्षणाची भूमिका घेतली होती .आणि मुसलमानां प्रमाणे अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती .भारताची राज्यघटना तयार करणाऱ्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीत सुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते .हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्यांकाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या केल्या होत्या. अस्पृश्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करावे, अस्पृश्यांच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित कारवाई करावी, अस्पृश्यांना घटनात्मक तरतूद करून काही सवलती द्याव्यात आणि अशी घटनात्मक तरतूद केवळ बहुमताने बदलता येणार नाही अशी व्यवस्था करावी.
अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 323 ते 342 यात अस्पृश्यांसाठी आणि मागासलेल्या जाती जमातीसाठी हा सवलती मान्य केल्या . त्यांना देशात विकासवादी, समता पूरक आणि सर्वसमावेशक लोकशाही हवी होती. म्हणून त्यांनी संविधानात किंवा आपल्या लेखनात लोकशाही वर भर दिल्याचे दिसते .त्यांची लोकशाही लोकांच्या आणि देशाच्या विकासाला बाधा आणणारी नव्हती, तर विकासाला एका उत्तुंग शिखर गाठणारी होती .