*कलम वह शक्तिशाली हथियार है जिसकी ताकत से विश्व को बदल सकता हैं*

भारत में मीडिया के मानकों को बनाए रखने के साथ उनमें सुधार और इसके स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1966 में संसद द्वारा भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना की गई थी। यह परिषद् प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत कार्य करती है। भारत में 1966 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस का आरम्भ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था। यह एक वैधानिक तथा अर्ध-न्यायिक संगठन है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में प्रेस के स्वतंत्र कार्य तथा उच्च मानक सुनिश्चित करती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि भारत में मीडिया किसी भी बाह्य कारणों से प्रभावित न हो। पत्रकारिता की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वही पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाते हैं। यह दिवस पत्रकारिता की आजादी और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है।

मीडिया का कार्य केवल जो समाज में हो रहा है वे दिखाना ही नहीं है वरन् उससे आगे बढ़कर श्रेष्ठ समाज के निर्माण में जो होना चाहिए वह दिखाना भी होना चाहिए। सैटेलाइट्स तथा उससे संचालित इंटरनेट तथा स्मार्ट मोबाइल फोन ने प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है। हमें वैश्विक संचार तथा सूचना माध्यमों का अधिकतम उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए करके विश्व की एक न्यायपूर्ण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था (विश्व संसद) का गठन करना चाहिए। किसी देश का सुचारू संचालन कानून तथा संविधान के द्वारा होता है। देश स्तर पर तो कानून तथा संविधान का राज दिखाई देता है लेकिन विश्व स्तर पर कानून बनाने वाली विश्व संसद तथा विश्व संविधान न होने के कारण जंगल राज है। चंदे से चल रही विश्व की शान्ति की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ में पांच वीटो पावर से लैस पांच शक्तिशाली देश- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रान्स अपनी मर्जी के अनुसार सारे विश्व को चला रहे हैं।

सोशल मीडिया जैसे सशक्त माध्यम के दुरूपयोग पर लगाम लगाने की तैयारी भारत सरकार की ओर से की जा रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए सभी याचिकाओं की सुनवाई स्वयं करेगा। इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसकी ओर से अगले तीन माह में सोशल मीडिया संबंधी नियम तैयार कर लिए जाएंगे। पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का दुरूपयोग एक गंभीर समस्या बन गया है। क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफार्म का दुरूपयोग रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादाओं को लांघ कर सोशल मीडिया का दुरूपयोग सभ्य समाज के समक्ष गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

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डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे नागपुर 

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जननायक बिरसा मुंडा (Birsa Munda)

 (१५ नोव्हेंबर १८७५ – ९ जून १९००). बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजक्रांतीचे जनक व एक स्वातंत्र्यसेनानी आहेत. त्यांचा जन्म झारखंडमधील उलिहातु या छोट्याशा खेड्यात वडील सुगना व आई करमी या दांपत्यापोटी झाला. जन्म गुरुवारी म्हणजे बिस्युतवार किंवा बृहस्पतिवार या दिवशी झाला, म्हणून त्यांचे नाव ‘बिरसाʼ ठेवण्यात आले. बिरसा यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यामुळे बिरसांच्या जन्मानंतर सर्व कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी बिरसांची आत्या दासकीर हिच्या आयुभातु या गावी गेले. बासरी व टुईला वाजविणे, नृत्य, नकला, चित्र रेखाटणे, आखाड्यात जाणे इत्यादी छंदही त्यांच्या अंगी होते.

बिरसांना शिक्षणाची आवड होती. सुरुवातीला ते आयुभातुजवळ सलगा गावी जयपाल नाग या व्यक्तीने चालविलेल्या आश्रमात जात. पुढे बिरसांचे मोठे भाऊ कानु यांनी त्यांना जर्मन ईसाई मिशन स्कूलमध्ये दाखल केले (१८८६). तत्पूर्वी शाळेच्या अटीनुसार त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारावा लागला. शाळेमध्ये जर्मन लुथेरियन मिशनचे अध्यक्ष फादर नोट्रोट यांनी भाषणामध्ये मुंडा आदिवासींबद्दल ठग, चोर, बेइमान इत्यादी शब्दांचा वापर केला. तेव्हा बिरसा यांनी फादर नोट्रोट यांना खडसावून प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे बिरसांना शाळेतून काढण्यात आले (१८९०).

पुढे त्यांनी शिक्षणासाठी अंगीकारलेल्या ख्रिश्चन धर्माचा त्याग केला. उदरनिर्वाहासाठी ते बांदगाव येथे वास्तव्यास होते (१८९०–९४). त्यांचा विवाह हिरीबाई नामक मुलीशी झाला; परंतु अल्प काळातच तिचे निधन झाले. बिरसा यांनी आनंद पांडे या वैष्णवपंथीयांकडून धार्मिक शिक्षण घेतले. हे शिक्षण घेत असताना मुंडा जमातीच्या परंपरागत जीवनपद्धतीमध्ये, धर्मामध्ये परिवर्तन व सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. हिंदू, ख्रिश्चन व मुंडा आदिवासी या धर्मांतील चांगली तत्त्वे एकत्रित करून नव्या बिरसाईट (Birsaites) धर्माची स्थापना करून त्यांनी लोकसंघटन केले, तसेच मुंडा जमातीत एकता निर्माण केली. ईसाई धर्म हा विदेशी असल्यामुळे तो आपल्या पूर्वजांच्या परंपरेला कलंकित करणारा आहे, अशी लोकजागृती ते करू लागले. त्यामुळे ते भगवान बिरसा म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

१८५७ च्या क्रांतीनंतर इंग्रजांनी छोटा नागपूर प्रदेशातील मुंडा आदिवासींच्या शेतजमिनी हिरावून घेतल्या होत्या. त्या परत मिळविण्यासाठी मुंडांचे प्रमुख ज्यांना ‘सरदारʼ म्हटले जात, त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध संघर्ष सुरू केला. तो ‘सरदारी लढाईʼ म्हणून प्रसिद्ध झाला. या आंदोलनात्मक लढाईचा बिरसांच्या मनावर मोठा प्रभाव पडला होता. त्यांनी इंग्रजांच्या गुलामीत असलेल्या आदिवासी समाजाला मुक्त करण्यासाठी क्रांतिकारक चळवळीला सुरुवात केली. त्यामुळे अनेक मुंडा आदिवासींनी बिरसांबरोबर सरदार आंदोलनात सहभाग घेतला. बिरसांनी चालविलेले व्यापक आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी दोन नियम-अटी लागू केले : (१) गावागावांत जेवढ्या आदिवासींच्या जमिनी आहेत, त्यांवर सरकारी वन-अधिकाऱ्यांचा अधिकार आहे. या नियमामुळे मुंडा लोकांचा जगण्याचा अधिकार हिरावला जाऊन समाजाचे नुकसान होणार होते. (२) इंग्रजांनी अनेक ठेकेदारांना दारूचे अड्डे चालविण्यासाठी परवाने दिले. अशिक्षित मुंडा आदिवासी नेहमी दारूच्या नशेत राहावा, त्यामुळे ते आंदोलनापासून अलिप्त राहतील, असा त्यांचा हेतू होता. बिरसांनी या नियमांना विरोध करत इंग्रजांविरुद्ध आवाज उठविला. आदिवासी बांधवांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले.

१८९४ मध्ये आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला. इंग्रजांकडून कोणतीही मदत मिळत नव्हती. उलट, इंग्रजांनी आदिवासींकडून जमीन महसूल ठरावीक तारखेलाच रोख स्वरूपात भरण्याची सक्ती केली.  त्यामुळे अनेक आदिवासींना आपल्या जमिनी सावकार व जमीनदार यांच्याकडे गहाण ठेवाव्या लागल्या. भरमसाठ व्याजदरांमुळे तारण जमिनी सोडवून घेणे आदिवासींना अशक्य बनले. जमीनमालकी असणारा आदिवासी भूमिहीन व वेठबिगार बनला. त्यामुळे बिरसांनी इंग्रजांविरुद्ध आदिवासी तरुण बांधवांचे संघटन केले. समाजबांधवांनी एकत्र येऊन धोकेबाज इंग्रजांना यमसदनी पाठवावे, त्यामुळे आपले राज्य येईल, असे बिरसा सांगत. त्यांच्या शब्दांमुळे अनेक मुंडांनी ठेकेदार व इंग्रजांच्या कामास जाणे बंद केले. इंग्रजांपेक्षा आपण बलाढ्य आहोत, असे सांगून ते समाजामध्ये नवचेतना निर्माण करीत. बिरसांनी स्वराज्याची घोषणा करून इंग्रज शासनापुढे सशक्त आव्हान निर्माण केले. त्यामुळे इंग्रज शासनाने बिरसांना बंदी करण्याचे ठरविले. ब्रिटिशांनी  बिरसा व त्यांच्या सहकाऱ्यांना पकडले (२६ ऑगस्ट १८९५). बिरसांच्या अटकेमुळे पुन्हा आदिवासी समाजात इंग्रजांविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला. अखेर ३० नोव्हेंबर १८९७ रोजी बिरसांची सुटका झाली.

कैदेतून सुटल्यानंतर बिरसांनी सेवादलाची स्थापना केली. गावोगावी गुप्त बैठका घेऊन मुंडाराज्य स्थापन करण्याच्या शपथा घेण्यात आल्या. त्यामध्ये सुमारे ५,००० आदिवासी सामील झाले. बिरसांनी कायद्याची लढाई सोडून २५ डिसेंबर १८९९ पासून इंग्रज अधिकारी, इंग्रजधार्जिणे ठेकेदार, जमीनदार, सावकार व ख्रिश्चन धर्मप्रसारक यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत प्राणघातक हल्ले करण्यास सुरुवात केली. सिंगभूम, चक्रधरपूर, रांची, खुंटी, कोरा, तामाड या प्रदेशांतील पोलीसचौक्या जाळण्यात आल्या. या मुक्तीआंदोलनाला मुंडारी भाषेत ‘उलगुलानʼ असे म्हणतात. या आंदोलनात आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. पोलिसांच्या गोळीबारात व मुंडांच्या तिरकामठ्यांद्वारे हजारो पोलीस व मुंडा आदिवासी मारले गेले. अखेर बिरसांना शह देण्यासाठी इंग्रजांनी कूटनीतीचा वापर केला. बिरसांना जो कोणी पकडून देईल, त्यासाठी इंग्रजांकडून ५०० रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले. पैशाच्या लालसेपोटी मनमारू व जवाईकेला या गावातील काही युवकांनी बिरसा जंगलात असल्याची बातमी इंग्रजांना दिली.  ३ फेब्रुवारी १९०० रोजी बिरसांना पकडण्यात आले.

रांची येथे कैदेत असताना इंग्रजांनी त्यांचा अतोनात छळ केला. तेथेच त्यांचे निधन झाले.

बिरसा यांच्या आंदोलनाची ब्रिटिशांना गंभीरपणे दखल घ्यावी लागली. ब्रिटिशांनी ‘छोटा नागपूर टेनन्सी ॲक्टʼ मंजूर करून आदिवासींचे जमिनीवरील हक्क मान्य केले (१९०२). आदिवासी-हक्क, स्त्री-स्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा यांच्यासाठी लढा देणारा पहिला आदिवासी नेता म्हणून बिरसा यांची ओळख आहे. रांची येथील डिस्टिलरी पुलाजवळ बिरसांची समाधी असून तेथे त्यांचा पुतळा उभारला आहे. तसेच रांची येथील केंद्रीय कारागृहास आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळास बिरसा मुंडा यांचे नाव देण्यात आले आहे.

संदर्भ :

Chandra, Bipan & others, India‘s Struggle for Independence : 1857 – 1947.

Guha, Ranjit, Subaltern Studies : Writing on South Asian History and Society,  

    Vol. 3, Delhi, 1994.

  

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डॉ. घपेश पुंडलिक राव ढवळे, नागपुर 

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धर्म और राजनिति

  

                                                                                              सत्तारूढ़ राजनीति बहुत पौरुष-केन्द्रित हो चुकी है और उसके द्वारा हिन्दू धर्म के जिस अप्रामाणिक लेकिन कॉरपोरेट क़िस्म के संस्करण - हिन्दुत्व - को पाला-पोसा-बढ़ाया जा रहा है उसमें वे सभी तत्व हैं जो स्त्रियों को समाज में समान अधिकार देने के विरुद्ध और पितृसत्ता क़ायम रखने के पक्ष में सक्रिय होंगे. इसका आशय यह है कि स्त्री-विमर्श को हिन्दुत्व का सामना भी करना पड़ेगा. और तो और वे भूल रहें है कि अहिंसा में पूरा भरोसा करनेवाले गांधीजी भी इसी देश के थे। जिनके साथ यहाँ की औरते चल रही है। रास्ता कठिण है पर नामुम्किन कुछ भी नहीं।

 

हमारी हालत यह है कि हमें कोरोना महामारी से लेकर अन्य अनेक प्रकार के भय घेरते जा रहे हैं और राज्य जिन्हें कर सकता है उन्हें दूर करने के बजाय स्वयं भय की वजह बन रहा है. हम लोकतंत्र से भय खाने लगे हैं क्योंकि वह बहुसंख्यकतावादी बनता जा रहा है. हम अदालतों से भय खा रहे हैं कि वे राजनीति से इस क़दर प्रभावित हो रही हैं कि उन पर अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते. हम धर्मों से भय खा रहे हैं कि वे हमें शांति और समाधान देने के बजाय इन दिनों लगातार हिंसक हो रहे हैं. वे आपसदारी को ज़्यादा और भेदभाव को कम करने के बजाय पहले को कम और दूसरे को ज्यादा कर रहे हैं. हम संवैधानिक संस्थाओं से भय खा रहे हैं क्योंकि वे संविधान के प्रति नहीं, सत्ता के प्रति वफादार होती जा रही है. हम मीडिया से, उसके बड़े भाग से भय खा रहे हैं क्योंकि वह चौबीसों घण्टे घृणा, भेदभाव फैला रहा है. हम अपने मध्य वर्ग से भयातुर हैं कि वह सचाई के बजाय तरह-तरह के झूठों को सच मानकर भक्ति और अन्धानुकरण में रत हैं. कुल मिलाकर, हर दिशा से डरावने विद्रूप हमें घेरे हुए हैं.

इस समय न डरना कठिन ज़रूर है पर असम्भव नहीं है. गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बरसों-महीनों क़ैद कर एक आतयायी औपनिवेशिक सत्ता ने डराने की कोशिश की. पर हजार तकलीफे उठाकर -  कस्तूरबा और उनके प्रिय सचिव दोनों का देहावसान उन सभी के जेल में रहते हुए हुआ था - वे डरे नहीं. 

हम आज ऐसी भयावह स्थिति में हैं जहां हत्यारे-हिंसक-बलात्कारी राजनीति और सत्ता दोनों से प्रश्रय पा रहे हैं. समय की गति तेज़ है और परिवर्तन भी दूर नहीं हो सकता. डरे हुए लोग, खौफ़ के मारे समूह, परिवर्तन नहीं ला सकते. हमें किसी नायक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिये. अपने डर को दूरकर सर्जनात्मक और अहिंसक ढंग से निर्भय होकर हम जहां भी हैं इस अंधेरे के विरुद्ध एक-एक दीपशिखा जलाना चाहिये. जो इतने भयावह समय में निर्भय है वह, कहीं न कहीं, अपराजेय भी है. हमारी परम्परा यही कहती है. निराशा का एक कर्तव्य निर्भय बनाना भी है. हो सकना चाहिये.

यह अनदेखा नहीं जाना चाहिये कि इस समय राजनीति, विशेषतः सत्तारूढ़ राजनीति बहुत पौरुष-केन्द्रित हो चुकी है और उसके द्वारा हिन्दू धर्म के जिस अप्रामाणिक लेकिन कॉरपोरेट क़िस्म के संस्करण - हिन्दुत्व - को पाला-पोसा-बढ़ाया जा रहा है उसमें वे सभी तत्व हैं जो स्त्रियों को समाज में समान अधिकार देने के विरुद्ध और पितृसत्ता क़ायम रखने के पक्ष में सक्रिय होंगे. इसका आशय यह है कि स्त्री-विमर्श को हिन्दुत्व का सामना भी करना पड़ेगा. चूंकि यह हिन्दुत्व धर्म कम, राजनीति अधिक है इसलिए यह विमर्श बिना गहरे राजनैतिक बोध के प्रामाणिक और सार्थक नहीं हो पायेगा. इसे भी नज़रन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि गोदी मीडिया भी कुल मिलाकर क़िस्म-क़िस्म की रूढ़िवादिता को ही पोस और प्रसारित कर रहा है. इसलिए संघर्ष कई स्तरों पर एक साथ होगा. और हम औरतें ना उनसे डरेंगी, हमेशा अपना हौसला कायम रखते हुये हम मिलजुलकर हिंदुत्व का विरोध करती रहेंगी.

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डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे 

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*इस्मत चुगताई *

जन्म: 21 अगस्त 1915   निधन: 24 अक्टूबर 1991

इस्मत चुगताई  इनका जन्म 21 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। इस्मत चुगताई जी को ‘इस्मत आपा’ के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम तबक़ें की दबी-कुचली लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान किया है। वे अपनी 'लिहाफ' कहानी के कारण खासी मशहूर हुइ'। 1941 में लिखी गई इस कहानी में उन्होंने महिलाओं के बीच समलैंगिकता के मुद्दे को उठाया था। उस दौर में किसी महिला के लिए यह कहानी लिखना एक दुस्साहस का काम था। इस्मत को इस दुस्साहस की कीमत अश्लीलता को लेकर लगाए गए इल्जाम और मुक़दमे के रूप में चुकानी पड़ी।

उन्होंने आज से करीब 70 साल पहले पुरुषप्रधान समाज में स्त्रियों के मुद्दों को स्त्रियों के नजरिए से कहीं चुटीले और कहीं संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम उठाया। उनके अफसानों में औरत अपने अस्तित्व की लड़ाई से जुड़े मुद्दे उठाती है। साहित्य तथा समाज में चल रहे स्त्री विमर्श को उन्होंने आज से 70 साल पहले ही प्रमुखता दी थी। इससे पता चलता है कि उनकी सोच अपने समय से कितनी आगे थी। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदगी से उभारा और इसी कारण उनके पात्र जिंदगी के बेहद करीब नजर आते हैं।

स्त्रीयों के सवालों के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों, व्यवस्थाओं और अन्य पात्रों को भी बखूबी पेश किया। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उनका भाषा प्रवाह अद्भुत है और इसने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्त्रियों को उनकी अपनी जुबान के साथ अदब में पेश किया।

उन्होंने अनेक चलचित्रों की पटकथा लिखी और जुगनू में अभिनय भी किया। उनकी पहली फिल्म "छेड़-छाड़" 1943 में आई थी। वे कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रहीं। उनकी आख़िरी फ़िल्म "गर्म हवा" (1973) को कई पुरस्कार मिले।  

आज भी उनका साहित्य उसी सिरे से महत्वपूर्ण महसूस होता है। आज अगर इस्मतआपा जिंदा होती तो भारत में महिलाओंकी स्थिती देख उन्होंने उसपर अपनी कलम से आवाज उठाई होती|

#IsmatChugtai

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Dr Ghapesh Pundalikrao dhawale

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बुद्ध म्हनजे????

बुद्ध म्हनजे जगण्याची कला ,आत्मवीश्वास, समता,मैत्री, ज्ञानाचा महासागर, बुद्धांएवढा बुद्धिमान, प्रगल्भ, परिपूर्ण माणूस जगाने आजवर पाहिलेला नाही. बुद्धांच्या सामर्थ्याचा एक थेंब माझ्याकडे असता, तरी खूप झालेfc असते! एवढा थोर तत्त्वचिंतक कोणीच आजवर बघितला नाही. असा शिक्षक यापूर्वी कधी होऊन गेला नाही. काय सामर्थ्य होते पाहा. जुलमी ब्राह्मणांच्या सत्तेसमोरही हा माणूस वाकला नाही. उभा राहिला. तेवत राहिला…"

हे कोण म्हणतंय? 

साक्षात स्वामी विवेकानंद. 

 विवेकानंद १९०० मध्ये तथागत गौतम बुद्धांविषयी कॅलिफोर्नियात बोलत होते. 

भारताची जगभरातली खरी ओळख आजही 'बुद्धांचा देश' हीच आहे. भलेही त्यांचे जन्मगाव असणारे लुंबिनी आता नेपाळमध्ये असेल, पण बुद्ध आपले आणि आपण सारे बुद्धांचे. 

'बुद्धांशी तुलना होईल, असा एकही माणूस नंतर जन्मलाच नाही', असे आचार्य रजनीशांनी म्हणावे! 

बुद्ध थोर होतेच, पण बुद्धांची खरी थोरवी अशी की, आपण प्रेषित असल्याचा दावा त्यांनी कधी केला नाही.पण, बुद्ध हे या इतरांप्रमाणे प्रेषित नव्हते. स्वतःला परमेश्वर मानत नव्हते. मला सगळं जगणं समजलंय, असा त्यांचा दावा नव्हता. मीच अंतिम आहे, असे बुद्ध कधीच म्हणाले नाहीत. डॉ. आ. ह. साळुंखे म्हणतात त्याप्रमाणे, "अन्य धर्मसंस्थापकांनी लोकांना कर्मकांडाची चाकोरी दिली. त्या चाकोरीने बांधून टाकले. तथागतांचा धम्म ही विचारांची चाकोरीबद्ध मांडणी नव्हती. चाकोरी तोडून मुक्त करणारा धर्म बुद्धांनी सांगितला."

'प्रत्येकामध्ये पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमाणे पूर्णत्व दडलेले आहेच',तो प्रभाव बुद्धांचाच तर होता. तुम्ही सगळं जग ओळखलं, पण स्वतःला ओळखलं नाही. म्हणून तर स्वतःला शरण जा, असे तथागत म्हणाले. 'बुद्धं सरणं गच्छामि' म्हणजे अन्य काही नाही. स्वतःला शरण जा, हाच त्याचा अर्थ. "कोणी काही सांगेल, म्हणून विश्वास ठेऊ नका. उद्या मीही काही सांगेल. म्हणून ते अंतिम मानू नका. पिटकात एखादी गोष्ट आली आहे, म्हणून विश्वास ठेऊ नका", असं म्हणाले बुद्ध. 

जगातला एक धर्म सांगा, एक धर्मसंस्थापक सांगा, की जो स्वतःची अशी स्वतःच चिरफाड करतो! चिकित्सेची तयारी दाखवतो! 

'भक्त' वाढत चाललेले असताना, विखार ही मातृभाषा होत असताना आणि 'व्हाट्सॲप फॉरवर्ड' हेच ज्ञान झालेलं असताना बुद्धांचा हा दृष्टिकोन आणखी समकालीन महत्त्वाचा वाटू लागतो. 

माणूस बदलतो, यावर बुद्ध विश्वास ठेवतात. कोणीही मानव बुद्ध होऊ शकतो, याची हमी देतात. मात्र, स्वतःला शरण जा, हीच पूर्वअट  काजळी एवढी चढते की, आपण आपल्यालाच अंधारकोठडीत ढकलून देतो.    

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डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे नागपुर

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अमेज़न के आदिवासियों का प्रोटेस्ट

अमेज़न के कायापो (kayapo) आदिवासी समुदाय के लोग ब्राज़ील की सड़कों पर अपनी पारंपरिक पोषक पहन कर और हाथों में तीर-धनुष लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

प्रोटेस्ट का कारण क्या है?

पहला कारण है - अमेज़न के जंगलों में इन आदिवासियों के बीच कोरोना वायरस का अनियंत्रित रूप से फैलना और जेयर बोल्शेनारो सरकार की ओर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलना।

दूसरा कारण है - बोल्शेनारो की नीतियों की वजह से अमेज़न के जंगलों का सफाया किया जाना, जिसकी वजह से इन आदिवासियों का अस्तित्व बहुत बड़े संकट में पड़ गया है।

ये वही बोल्शेनारो है जिसने राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही अमेजन के जंगलों से आदिवासियों के अधिकारों को पूर्णतः खत्म करने का प्रण लिया था और घोषणा की थी कि अमेज़न के जंगलों और उसकी भूमि का इस्तेमाल ब्राज़ील के विकास के लिए व्यावसायिक तौर पर किया जाएगा।

सर्वज्ञात है कि जेयर बोल्शेनारो शुद्ध दक्षिणपंथी व्यक्ति है। इसकी पूंजीपतियों से गहरी सांठगांठ है। इसलिए पूंजीपतियों की तिजोरियाँ भरने के लिए ये व्यक्ति आदिवासियों की बलि चढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्राज़ील के आदिवासी इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो राइट विंग सरकार की डी-फोरेस्टेशन संबंधी नीतियों की वजह से और दूसरा कोरोना महामारी की वजह से।

कोरोना से अभी तक 21 हजार से अधिक आदिवासी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 618 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

पूरा ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक कोरोना केसेस वाले देशों में से एक है।

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जिन देशों में जितनी अधिक तानाशाही है वहाँ कोरोना का उतना ही अधिक भयावह रूप दिखाई पड़ रहा है। 

उसमें भी आदिवासी जनता पर सबसे अधिक कहर बरस रहा है। क्योंकि ये पूँजीवादी दुमछल्ले वैसे ही आदिवासी जनता को मुनाफे के ख़ातिर खत्म करने पर तुले हुए हैं, ऊपर से आदिवासियों के सफाए के लिए कोरोना वायरस इनके लिए अवसर बनकर आया है।   

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डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे नागपुर

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** MISSION ADMISSION ** बारावी नंतर काय विद्यार्थ्यांसाठी खास पोस्ट........!

 

*मेडीकल* प्रवेशासाठी लागणारी  कागदपत्रे

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1) *नीट* आँनलाईन *फाँर्म* प्रिंट

2) *नीटप्रवेश* पत्र 

3) *नीट मार्क* लिस्ट

4)10 वी चा मार्क मेमो

5)10 वी सनद

6) 12वी मार्क मेमो

7) नँशनँलीटी सर्टीफिकेट

8 रहिवाशी प्रमाणपत्र

9)12 वी टी सी

10) मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस

11) आधार कार्ड

12) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं 16 वडिलांचा

13) मुलाचे राष्ट्रीय बँकेतील खाते

14) मुलाचे तसेच आई व वडिलांचे दोघांचे पँन कार्ड

मागासवर्गीयांसाठीवरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे

1) जातीचे प्रमाणपत्र

2) जात वैधता प्रमाणपत्र

3) नाँन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र 

( मागील काढलेले असेल तर 31 मार्च2021 पर्यत लागू)

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कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे.

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👉🏿 *इंजिनीअरिंग* प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे👈🏿

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1) *MHT-CET* आँनलाईन *फाँर्म* प्रिंट

2) MHT-CET* पत्र 

3) MHT-CET* मार्क  लिस्ट

4)10 वी चा मार्क मेमो

5)10 वी सनद

6) 12वी मार्क मेमो

7) नँशनँलीटी सर्टीफिकेट

8 ) रहिवाशी प्रमाणपत्र

9)12 वी टी सी

10) आधार कार्ड

11) उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा फाँर्म नं 16 वडिलांचा

12) राष्ट्रीय बँकेतील खाते                                         13) फोटो.

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*मागासवर्गीयांसाठीवरील सर्व व खालील प्रमाणपत्रे*

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1) जातीचे प्रमाणपत्र

2) जात वैधता प्रमाणपत्र

3) नाँन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र 

( मागील काढलेले असेल तर 31 मार्च2021 पर्यत लागू)

कृपया वरील कागदपत्रे अपुर्ण असतील तर त्वरीत पुर्ण करून घ्यावे

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*वैद्यकीय क्षेत्र* 

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*शिक्षण - एमबीबीएस*  

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र आणि NEETप्रवेश परीक्षा 

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी 

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पुढील उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका 

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*शिक्षण - बीएएमएस* 

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी 

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पुढील उच्च शिक्षण - एमडी, एमएस व इतर पदविका 

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*शिक्षण - बीएचएमएस* 

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी 

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पुढील उच्च शिक्षण - एमडी 

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*शिक्षण - बीयूएमएस* 

कालावधी - पाच वर्षे सहा महिने 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी.

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पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण 

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*शिक्षण - बीडीएस* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, NEET

संधी कोठे? - स्वतःचा वैद्यकीय व्यवसाय, रुग्णालयात नोकरी 

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पुढील उच्च शिक्षण - एमडीएस 

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*शिक्षण - बीएससी इन नर्सिंग* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET

संधी कोठे? - रुग्णालयात नर्स म्हणून नोकरी .

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पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण 

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*शिक्षण - बीव्हीएससी ऍण्ड एएच* 

कालावधी - पाच वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र NEET

संधी कोठे? - प्राणी, जनावर रुग्णालयात नोकरी, प्राणी संग्रहालय, अभयारण्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय 

पुढील उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण 

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*शिक्षण - डिफार्म* 

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कालावधी - तीन वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, थेट प्रवेश 

संधी कोठे? - औषधनिर्मिती कारखान्यात नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय.

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पुढील उच्च शिक्षण - बीफार्म 

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*शिक्षण - बीफार्म* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी 

संधी कोठे? - औषध कंपनी किंवा औषध संशोधन संस्था इत्यादी ठिकाणी नोकरी, स्वतःचा व्यवसाय, नागरी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमफार्म 

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संरक्षण दलांत प्रवेशासाठी 

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केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी) वर्षातून एनडीए (एक) व एनडीए (दोन) अशा दोन वेळा लेखी परीक्षा होतात. 

एअर फोर्स व नेव्हीसाठी जे उमेदवार राज्य शिक्षण मंडळाची किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बारावी परीक्षा भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह उत्तीर्ण आहेत किंवा त्या परीक्षेस बसलेले आहेत, असे उमेदवार परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. 

वयोमर्यादा : साडेसोळा ते 19 वर्षांदरम्यान वय असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.

 

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*अभियांत्रिकी व ऑटोमोबाईल*

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*शिक्षण - इंजिनिअरिंग डिप्लोमा* 

कालावधी - तीन वर्षे 

पात्रता व प्रवेश परीक्षा - बारावी शास्त्र, थेट दुसऱ्या वर्गात प्रवेश 

संधी कोठे? - आयटी औद्योगिक क्षेत्रात, उद्योग किंवा व्यवसाय, स्वयंरोजगार 

पुढील उच्च शिक्षण - बीईच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश 

*शिक्षण - बीई* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, सीईटी 

संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय, आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए; तसेच जीआरई देऊन परदेशात एमएस 

*शिक्षण - बीटेक* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, आयआयटी जेईई, एआयईईई 

संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी उद्योग, खासगी उद्योग, संशोधन संस्था, आयटी क्षेत्र, नागरी सेवा व अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार 

पुढील उच्च शिक्षण - एमई, एमटेक, एमबीए किंवा जीआरई देऊन परदेशात एमएस 

शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदवी - 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता - बारावी शास्त्र, सीईटी 

शिक्षण - ऑटोमोबाईल अभियांत्रिकी पदव्युत्तर शिक्षण 

कालावधी - दोन वर्षे 

पात्रता - बीई, ऑटोमोबाईल, मॅकेनिकल, उत्पादन, तत्सम शिक्षण 

बारावी नंतर काय विद्यार्थ्यांसाठी खास पोस्ट...................!* 

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 *कॉम्प्युटरमधील कोर्सेस* 

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डीओईएसीसी "ओ' लेव्हल 

कालावधी - एक वर्ष ऊजएअउउ 

डिप्लोमा इन ऍडव्हान्स्ड सॉफ्टवेअर टेक्‍नॉलॉजी 

कालावधी - दोन वर्षे 

सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी 

कालावधी - सहा महिने 

सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन 

कालावधी - तीन महिने 

सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटिंग 

कालावधी - दहा महिने 

इग्नू युनिव्हर्सिटी 

सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंग 

कालावधी - एक वर्ष 

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*शिक्षण - बारावी*

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*शास्त्र कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन* 

कालावधी - एक वर्ष 

वेब डिझाईनिंग ऍण्ड वेब डेव्हलपमेंट 

कालावधी - दोन महिने 

कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅम असिस्टन्स 

कालावधी - एक वर्ष 

(फक्त मुलींसाठी) 

डिप्लोमा इन ऍडव्हर्टायझिंग ऍण्ड ग्राफिक डिझाईनिंग 

कालावधी - दोन वर्षे 

गेम डिझाईन ऍण्ड डेव्हलपमेंट 

कालावधी - एक वर्ष 

प्रिंट इमेजिंग ऍण्ड पब्लिशिंग, कार्टून ऍनिमेशन, ई-कॉम डेव्हलपमेंट, वेब ग्राफिक्‍स ऍण्ड ऍनिमेशन 

कालावधी - एक वर्ष 

कॉम्प्युटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट 

कालावधी - एक वर्ष 

डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर 

कालावधी - एक वर्ष 

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 *रोजगाराभिमुख कोर्सेस*

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*शिक्षण - डिप्लोमा इन प्लॅस्टिक मोल्ड टेक्‍नॉलॉजी* 

कालावधी - तीन वर्षे 

पात्रता - बारावी (70 टक्के) 

संधी कोठे? - प्लॅस्टिक आणि मोल्ड 

इंडस्ट्रीमध्ये संधी, सिंगापूर, मलेशियामध्ये संधी 

उच्च शिक्षण - पदव्युत्तर शिक्षण 

कोठे? सेंट्रल इन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लॅस्टिक्‍स 

इंजिनिअरिंग ऍण्ड टेक्‍नॉलॉजी, म्हैसूर 

*शिक्षण - टूल ऍण्ड डाय मेकिंग* 

कालावधी - चार वर्षे 

पात्रता - दहावी आणि बारावी पास 

संधी - टूल ऍण्ड डाय इंडस्ट्री, भारत आणि मलेशियाशियामध्ये भरपूर संधी गव्हर्नमेंट टूल रूम ऍण्ड ट्रेनिंग सेंटर 

(जीटीटीसी), नेट्टूर टेक्‍नॉलॉजी ट्रेनिंग 

फाउंडेशन (एनटीटीएफ) 

सेक्रेटरीअल प्रॅक्‍टिस 

कालावधी - एक वर्ष 

फॅशन टेक्‍नॉलॉजी 

कालावधी - एक वर्ष 

मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्‍टिस 

कालावधी - तीन वर्षे 

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*हॉस्पिटॅलिटी ऍण्ड टुरिझम*

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*टूरिस्ट गाइड* 

कालावधी - सहा महिने 

डिप्लोमा इन फूड ऍण्ड बेव्हरेज सर्व्हिस 

कालावधी - दीड वर्ष 

बेसिक कोर्स ऑन ट्रॅव्हल फेअर ऍण्ड टिकेटिंग 

कालावधी - तीन महिने 

बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटराइज्ड रिझर्व्हेशन 

सिस्टम (एअर टिकेटिंग) 

कालावधी - एक महिना 

अप्रेन्टाईसशिप 

कालावधी - पाच महिने ते चार वर्षे 

*शिक्षण - व्होकेशनल स्ट्रिममध्ये बारावी* 

डिजिटल फोटोग्राफी 

कालावधी - एक वर्ष 

स्टोअर कीपिंग ऍण्ड पर्चेसिंग 

कालावधी - एक ते तीन वर्षे 

सेल्स ऍण्ड अकाउंटन्सी 

कालावधी - एक ते तीन वर्षे.

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*बांधकाम व्यवसाय*

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*शिक्षण - बीआर्च* 

कालावधी - पाच वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र,NATA , JEE

संधी कोठे? - स्वतःचा व्यवसाय किंवा बांधकाम उद्योगांमध्ये नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमआर्च, एमटेक  

*पारंपरिक कोर्सेस*

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*शिक्षण - बीएससी* 

कालावधी - तीन वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र, प्रवेश थेट 

संधी कोठे? - आयटी, औद्योगिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार 

पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी, एमबीए, एमसीए, एमपीएम इत्यादी.

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*शिक्षण - बीएससी(Agri)* 

कालावधी - 4 वर्षे 

पात्रता व प्रवेश - बारावी शास्त्र व CET

संधी कोठे? - कृषी उद्योग कारखान्यात नोकरी, सरकारी कृषी सेवा नोकरी, नागरी सेवा परीक्षा, शेती व्यवसाय 

पुढील उच्च शिक्षण - एमएससी (ऍग्रो), राष्ट्रीय कृषी परिषद संस्थांमध्ये संशोधन 

--By 

*शिक्षण - बीए* 

कालावधी - तीन वर्षे 

संधी कोठे? - नोकरीसाठी व्यावसायिक, मृदू कौशल्ये, प्रमाणपत्र अथवा पदविका अभ्यासक्रम बीए करतेवेळी जास्त फायदेशीर. नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार 

पुढील शिक्षण - एमए, एमबीए, पत्रकारिता, पदविका, एलएलबी

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*शिक्षण - बीकॉम* 

कालावधी - तीन वर्षे 

संधी कोठे? - आयसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस परीक्षांचा अभ्यास बीकॉम करताना देणे फायदेशीर, नागरी सेवा परीक्षा, स्वयंरोजगार, लेखापाल म्हणून नोकरी 

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*शिक्षण - बीएसएल* 

कालावधी - पाच वर्षे 

संधी कोठे? - विधी व्यवसाय, विधी सल्लागार, नागरी सेवा परीक्षा, न्याय सेवा 

पुढील उच्च शिक्षण - एलएलएम 

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*शिक्षण - डीएड* 

कालावधी - दोन वर्षे 

प्रवेश - सीईटी आवश्‍यक 

संधी कोठे? - प्राथमिक शिक्षण शिक्षक 

पुढील उच्च शिक्षण - बीए, बीकॉम व नंतर बीएड 

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*शिक्षण - बीबीए,* बीसीए,बीबीएम 

कालावधी - तीन वर्षे 

प्रवेश - सीईटी 

संधी कोठे? - औद्योगिक क्षेत्रात नोकरी, आयटी क्षेत्रात नोकरी, स्वयंरोजगार, नागरी सेवा परीक्षा 

पुढील उच्च शिक्षण - एमबीए, एमपीएम, एमसीए  

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*फॉरेन लॅंग्वेज* 

(जर्मन, फ्रेंच, रशियन, स्पॅनिश, चायनीज, 

जॅपनीज, कोरियन) 

कालावधी ः बेसिक, सर्टिफिकेट किंवा इतर 

कोर्सेसवर आधारित

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 *फॉर्म भरताना हे लक्षात ठेवा.......*

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अर्ज भरायला जाताना मार्कलिस्ट, जातीचा दाखला, नागरिकत्व, आधार कार्ड आणि घराच्या पत्त्याच्या पुराव्याची अटेस्टेड कॉपी न्यायला विसरू नका. 

पासपोर्ट आकाराचा फोटो, डिंक, त्याचबरोबर कागदपत्रे जोडण्यासाठी स्टेपलर जवळ ठेवा. 

विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, ई-मेल, नागरिकत्व, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची माहिती अर्जात दिलेल्या पद्धतीनेच भरावी. उदा.- आडनाव, पालकांचे नाव, स्वतःचे नाव योग्य रकान्यातच लिहावे. इंग्रजीमध्ये अर्ज भरल्यास तो कॅपिटल लेटरमध्ये भरावा. 

अर्ज चुकू नये म्हणून सुरवातीला त्याच्या झेरॉक्‍सवर माहिती भरा. त्यानंतर अर्जात ती माहिती भरा. एखादा मुद्दा न कळल्यास मार्गदर्शन घ्या. 

अर्ज भरायच्या तारखा आणि वेळापत्रकाचे कसोशीने पालन करा. 

इतर क्षेत्रांमध्ये मिळवलेल्या प्रमाणपत्रांच्या अटेस्टेड कॉपी बरोबर ठेवा. 

काही महाविद्यालयांमध्ये प्रश्‍नावली भरावी लागते. त्यामध्ये तुम्हाला याच महाविद्यालयामध्ये प्रवेश का हवा, ठराविकच शाखा का, रोल मॉडेल कोण, करिक्‍युलर ऍक्‍टिव्हिटीजबाबत अनेक प्रश्‍न असतात. अशा प्रश्‍नांवरील उत्तरांचा आधीच विचार करून ठेवा. 

बऱ्याच वेळेला ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया पूर्ण करायच्या असतात. त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे स्कॅन करा. ते पेनड्राइव्हवर सेव्ह करून ठेवा आणि तो आपल्या जवळ बाळगा. 

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*काही महत्त्वाची संकेतस्थळे*

 

1) तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन. 

(अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट आदी) 

www.dte.org.in 

2) वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (वैद्यकीय शिक्षणासंबंधी) 

www.dmer.org

3) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन (औद्योगिक प्रशिक्षणासाठी) 

www.dvet.gov.in

4) पारंपरिक पदवी शिक्षण, पुणे विद्यापीठ 

www.unipune.ac.in

5) भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (आयआयटी), मुंबई 

आयआयटी, जेईईसंबंधी (बी. टेक पदवी) 

www.iitb.ac.in 

6) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) "एआयईईई‘संबंधी अभियांत्रिकी शिक्षण 

www.aipmt.nic.in 

7) एनडीए प्रवेश परीक्षेणसंबंधी केंद्रीय लोकसेवा आयोगय (यूपीएससी) 

www.upsc.gov.in वरील माहिती आपल्या मित्र,नातेवाईक,पाल्य,विद्यार्थी, यांना पाठवा.

🙏🏻👍

By 

       Dr.Ghapesh Pundalikrao Dhawale Nagpur

            ghapesh84@gmail.com

            8600044560

सोंजंन्य

     AIDSO

वात्सववादी साहित्यीक अन्ना भाऊ..

तुकाराम भाऊराव साठे म्हणजेच आण्णा भाऊ साठे यांचा जन्म (१ ऑगस्ट १९२० - १८ जुलै १९६९) सांगली जिल्ह्यात वाळवा तालुक्यात वाटेगाव या गावी झाला. अण्णाभाऊ शाळेत शिकले नाहीत. ते केवळ दीड दिवस शाळेत गेले होते. मात्र शाळेत शिक्षकांकडून होणारी मारहाण, अपमानास्पद वागणूक यामुळे त्यांनी शाळा सोडून दिली. ते परत शाळेत गेलेच नाही. लहानपणीच  त्यांना जातिव्यवस्थेचे चटके सोसावे लागले. पोटापाण्यासाठी त्यांनी चालतच मुंबई गाठली. मुंबईत असताना चळवळींशी त्यांचा संबंध आला. दत्ता गवाणकर आणि अमर शेख या शाहिरांसोबत त्यांनी 'लाल बावटा' हे कला पथक स्थापन केले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यासोबतच अनेक कथा, कादंबऱ्या, पोवाडे त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीशी जोडत लिहिले. त्यांची गाजलेली कादंबरी म्हणजे 'फकीरा' होय. त्यांच्या साहित्यात जगण्याचा संघर्ष होता, स्वतः अनुभवलेलं आयुष्य त्यांनी आपल्या साहित्यातून मांडले. त्यांनी लिखाणातून चित्रा, वैजंता अशा सशक्त नायिका उभ्या केल्या. पहिल्या दलित साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, त्यात त्यांनी उच्चारलेले वाक्य होते, "ही पृथ्वी श्रमिक आणि दलितांच्या तळहातावर तरलेली आहे". आचार्य अत्रे यांनी म्हटलं होतं, जगण्यासाठी मरणाऱ्या माणसांची कथा अण्णाभाऊंनी लिहिली.  

लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठेंना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन!

By 

Dr Ghapesh Dhawale Nagpur

      ghapesh84@gmail.com

       M. 8600044560

स्वातंत्र लढ्यातील योद्धा..

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीत अनेकांचेविशेषकरून

 महिलांचे  योगदान पडदद्यामगे गेलेले दिसते. त्यातलेच एक नाव म्हणजे अरूणा असफ अली होय. यांचा भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत विशेषकरून १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात सक्रिय सहभाग होता. त्यांचे व्यक्तीमत्व झुजारू आणि प्रेरणा देणारे आहे. ज्या उर्मीने त्यांनी आपला जीवनकाळ समाजासाठी काम करण्यात घालवला होता. त्याकाळात जे चुकीचे वाटले त्याविरोधात त्या बोलल्या जसे की १९३२ मधे तिहार जेलमध्ये असताना त्यांनी राजकीय कैद्यांना मिळणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात 'हंगर स्ट्राईक' केली होती. अरूणा यांचा जन्म एका ब्राम्हो कुटुंबात झाला होता. वैयक्तीक आयुष्यातही त्यांनी बंड केले. त्यांनी जाती- धर्माची बंधने तोडून घरच्यांचा विरोध असतानाही असफ अली यांच्याशी लग्न केले. त्यांचे सामाजिक आणि वैयक्तिक आयुष्य एकमेकांशी सुसंगत आणि सुसंवादी होते. आज आपल्यापैकी किती जणांचे आयुष्य असे सुसंगत असते हे ज्यानी-त्यानी स्वतःला विचारण्याजोगा प्रश्न आहे. जस उदाहरण द्यायचे झाले तर अनेकजण फक्त म्हणतात कि मी हुंड्याच्या विरोधात आहे पण प्रत्यक्षात वेगळ्या स्वरूपात हुंडा घेऊन लग्न करताना दिसतात. दुसरे उदाहरण म्हणजे अनेकजण म्हणतात कि आम्ही जातीवरून भेदभाव करत नाही मात्र त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीत जातीतच लग्न केलेले दिसते. हे बदलायची गरज आहे. अरूणा यांनी या सुसंगतपणाचे मर्म जाणले होते. पुढे त्या कॉग्रेस पार्टीच्या मेंबर झाल्या होत्या. १९४२ च्या आंदोलनात जेव्हा कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांना इंग्रज सरकारने अटक केली होती तेव्हा पुढाकार घेवून त्यांनी भारत छोडो आंदोलनाचा समारोप केला होता. यावरून त्यांच्यातील नेतृत्व कौशल्य दिसते. त्यांना भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील "ग्रॅंड ओल्ड लेडी" म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्याकडून प्रेरणा घेवून आजच्या प्रश्नावर आपण बोलले पाहिजे, लढले पाहिजे. आत्ताचा ताजा मुद्दा म्हणजे नागरिकत्वसंशोधन विधेयकाविरोधात शांतीपूर्ण आणि संवैधानिक मार्गाने काम करणाऱ्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांना खोट्या केसेस मधे फसवून जे अटकसत्र सरकारने चालवले आहे त्याचा विरोध आपण सर्वांनी मिळून केला पाहिजे. तरच भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील अनेकांचे योगदान सार्थक होइल आणि संविधानाच्या रूपाने स्वातंत्र्य लढ्यातून जन्म घेतलेल्या बंधुता, जगण्याचा हक्क, विरोध करण्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांची गळचेपी होउ न देता त्यांचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक भारतीय नागरीकाची आहे. यासाठी प्रेरण्या देणाऱ्या झुझारू, लढाऊ नेतृत्व असणाऱ्या अरुणा असफ अली यांना विनम्र अभिवादन!

#ArunaAsafAli #FreedomStruggle #

By

Dr Ghapesh Pundalikrao Dhawale,

      ghapesh84@gmaul.com

      M. 8600044560

क्या चीनी सामान का बॉयकॉट किया जा सकता है?

आज भारत-चीन सीमा पर तनाव के समय कुछ लोग अपना पुराना टीवी सड़कों पर पटक विरोध जता रहे हैं। चीनी सामान का बॉयकॉट करने के लिए जो पहली शर्त है, वह यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सामान में चीन के पैसे लगे हैं। तो इसे जानने के लिए आपको अच्छा-खासा इकोनोमिक एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत पड़ेगी। किस भारतीय प्रॉडक्ट में चीन की एसेसरीज लगी है और किस चीनी प्रॉडक्ट की फैक्ट्री भारत में लगी है, जहां भारतीयों का पैसा लगा है और उन्हें काम मिल रहा है, यह पूरी तरह से पता लगाना एक  जटिल काम है। आम आदमी के लिए ये बेहद मुश्किल है। 

- पेटीएम, पेटीएम मॉल, बिग बास्केट, ड्रीम 11, स्नैपडील,फ्लिपकार्ट, ओला, मेक माई ट्रिप, स्विगी, 

जोमेटो जैसी स्टार्टअप कंपनियों  में चीन की अलीबाबा और टेंसट होल्डिंग कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। 

- भारत में  पिछले पांच साल में स्टार्टअप कंपनियों में चीन ने 4 बिलियन डॉलर यानी 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कुल इन्वेस्टमेंट का 2/3 भाग है।

- ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे मोबाइल, जिनका भारत के 66% स्मार्टफोन बाजार पर कब्ज़ा है, वे चीनी कंपनियां हैं।

- देश भर की सभी पॉवर कंपनियां अपने ज्यादातर इक्विपमेंट चीन के बनाए खरीदती हैं। TBEA जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एक्सपोर्टर कंपनी है, वह एक चीन समर्थित कंपनी है, जिसकी फैक्टरी गुजरात में लगी है।

 

- देश में बनने वाली दवा के 66% इनग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं।

- भारत में उत्पादित समान का चीन तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर देश है। 2014 के बाद भारत का चीन से इम्पोर्ट 55% और एक्सपोर्ट 22% बढ़ा है। भारत चीन के बीच लगभग 7.2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ भारत एक्सपोर्ट और 5.8 लाख करोड़ का इम्पोर्ट करता है।

- इंडियन इलेक्ट्रिक ऑटो सेक्टर तो पूरी तौर पर चाइनीज कंपनी के चंगुल में आता जा रहा है। गिले, चेरि, ग्रेट वॉल मोटर्स, चंगान और बीकी फोटॉन जैसी चीनी कंपनियां अगले 3 साल में 5 बिलियन डॉलर यानी 35 हजार करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहीं। इनमें कई की फैक्ट्रियां मुंबई और गुजरात में लग रही हैं।

- अडानी समूह ने 2017 में चीन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक ईस्ट होप ग्रुप के साथ गुजरात में सौर ऊर्जा उपकरण के उत्पादन के लिए $ 300 मिलियन से अधिक का निवेश करने का समझौता किया था। रेन्युवेबल एनर्जी में चीन की लेनी, लोंगी, सीईटीसी जैसी कंपनियां भारत में 3.2 बिलियन डॉलर यानी 25 हजार करोड़ से अधिक इन्वेस्ट करने वाली हैं।

- आनंद कृष्णन के एक लेख के अनुसार 2014 में भारत चीन का इन्वेस्टमेंट 1.6 बिलियन था, जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल 3 वर्ष यानी 2018 में पांच गुना बढ़कर करीब 8 बिलियन डॉलर हो गया।

- 2019 अक्टूबर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) में चीनी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (CASME) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उच्च तकनीक क्षेत्रों में चीन 10,500 करोड़ रुपये का निवेश  करेगा। यह प्रक्रिया उस वक़्त शुरू हुई जब प्रधानमंत्री गुजरात में शी जिनपिंग को झूला झूलाने के लिए लाए थे।

- हाल ही में दिल्ली-मेरठ ​रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए 1100 करोड़ का ठेका चीनी कम्पनी SETC को मिला है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के साथ चीनी वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स (जीडब्ल्यूएम)  का 7600 करोड़ रुपये के निवेश का समझौता हुआ है।

तो ये बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियां, जो पहले से ही खस्ता हालात में हैं, वहां चीनी समान के उपयोग पर प्रतिबंध केवल फैंटा मंडली और चाटुकार मीडिया को चटखारे लगाने के लिए लगाया गया है। यदि सरकार सच में चीनी उत्पाद का बॉयकॉट करने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उसके गुजराती परम मित्रों को ही होने वाला है, जो उसके चुनाव खर्चे उठाते हैं।

 यदि सच में भारत बॉयकॉट चीन चाहता है तो उसके लिए लंबी, कुशल और दूरदृष्टिसम्पन्न रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो सरकार चीनी कंपनियों के लगातार बेताहाशा इन्वेस्टमेंट के बाद भी देश की चलती फिरती अर्थव्यवस्था को 8 से 3.5% जीडीपी पर ले आए, उससे आप बॉयकॉट चीन के मसले पर कितनी आशा रख सकते हैं?

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डॉ घपेश पुंडलिक राव ढवळे नागपुर

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रोहित वेमुला आत्महत्या "कायरता" और सुशांत आत्महत्या "दुःखद घटना" हो गयी.

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमन्त्री "मोदी जी" का दुःख भरा ट्विट आ गया, इसके अलावा तमाम उन व्यक्तिओ का दुःख भरा संदेश आ गया जो की;

"रोहित वेमुला की आत्महत्या पर इसे कायरता, मुर्खता, कह रहे थे, वेमुला को कायर कह रहे थे"

जबकि दोनों ही स्तिथि में सबसे कॉमन बात यह है की दोनों ही व्यक्ति;

"डिप्रेशन से ग्रस्त हो गये थे"

डिप्रेशन भी अलग अलग स्तिथि में अपना प्रभाव दिखाता है.

1.सुशांत सिंह का डिप्रेशन एकाएक मिली सफलता के बाद असफलताओ का सामना भी हो सकता है. जांच के बाद पता लगेगा की किस प्रकार का डिप्रेशन था. ऐसा डिप्रेशन भारत की अमूमन 135 करोड़ जनसँख्या को है, किसी को कम है और किसी को ज्यादा हो सकता है क्योंकि सन्तुष्ट तो मुकेश अम्बानी भी नही है। अनिल अंबानी कभी 6ठे नम्बर का अमीर व्यक्ति था, अब अपनी कम्पनियों को दिवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन कर रखा है।

2.रोहित वेमुला को जो डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन उसका 25% जनसंख्या वाला एससी/एसटी समाज सैकड़ो वर्षो से धर्म के आधार पर झेल रहा है. बस उसका समाज धर्म के आधार पर इसे अपनी नियति समझकर झेलता रहा, लेकिन वर्ण व्यवस्था, जातिवादी माहोल से लडकर आत्मसम्मान व मनोबल प्राप्त कर चूका रोहित वेमुला जातिवादी मानसिकता के लोगो के दमन को झेल नही पाया इसलिए आत्महत्या का कदम उठा लिया.

3.रोहित वेमुला की आत्महत्या में स्मृति इरानी के पत्र पर काफी हंगामा हुआ था, और आज देखिए;

"स्मृति इरानी ने सुशांत सिंह राजपुर की आत्महत्या पर बड़ा ही दुःख प्रकट किया है"

4.इन सभी बातो में इतना तय है की सुशांत सिंह को जिस स्तर का डिप्रेशन रहा होगा, वो उस स्तर का नही होगा जिस उच्च स्तर का रोहित वेमुला को रहा है क्युकी इस डिप्रेशन की जड में भारत की "जातिवादी व्यवस्था" विधमान है. बकायदा रोहित वेमुला का सुसाइड पत्र अगर एक बार पढ़ लिया जाए तो जो बायस सामाजिक व्यवहार नही रखता है वो जरुर कहेगा की कितना दर्द था, कितना तनाव था, इतने तनाव में एक समाज सैकड़ो वर्षो से जी रहा है, यह ही अपने आप में बड़ी बात है.

4.फिर भी आत्महत्या का समर्थन नही किया जा सकता है. बाबा साहब को जब पारसी गेस्ट हाउस से सामान यह जानकर फैंक दिया गया की यह अछूत है, और उसके बाद बाबा साहब पार्क में "डिप्रेशन" में ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने डिप्रेशन में अपने को मजबूत किया और ऐसा इतिहास लिख दिया जो हमेशा याद रखा जायेगा. फिर भी शोषित समाज सहित मुझे एक बेहतरीन एक्टिंग कर रहे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर व्यक्तिगत तौर पर दुःख हुआ है. लेकिन क्या;

"रोहित वेमुला की डिप्रेशन में आत्महत्या पर भारतीय समाज को इतना ही दुःख हुआ?"

वास्तव में भारतीय जातिवादी समाज की सोच का यह ही बड़ा अंतर है, उन्हें अमरीका में जोर्ज फ्लाईड की हत्या पर दर्द होता है क्युकी अमरीका में वो स्वय ब्लैक की श्रेणी में आते है जबकि भारत में वो स्वय "श्वेत" अथार्त गोरे लोगो की मानसिकता रखकर एससी/एसटी पर जुल्म करते है, मजा लेते है, या फिर ऐसे जुल्म पर आँखे छुपा लेते है.

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डॉ. घपेश पुंडलिक राव ढवळे , नागपुर 

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बिरसा_मुंडा : जिनके उलगुलान और बलिदान ने लाई क्रांती.

हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे बिरसा मुंडा के वक्त थे. आदिवासी खदेड़े जा रहे हैं, दिकू अब भी हैं. जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और न ही अब हैं

महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी के उपन्यास ‘जंगल के दावेदार’ का एक अंश :

सवेरे आठ बजे बीरसा मुंडा खून की उलटी कर, अचेत हो गया. बीरसा मुंडा- सुगना मुंडा का बेटा; उम्र पच्चीस वर्ष-विचाराधीन बंदी. तीसरी फ़रवरी को बीरसा पकड़ा गया था, किन्तु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बीरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था....क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बीरसा जानता था उसे सज़ा नहीं होगी,’ डॉक्टर को बुलाया गया उसने मुंडा की नाड़ी देखी. वो बंद हो चुकी थी. बीरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का ‘भगवान’ मर चुका था.

आदिवासियों का संघर्ष अट्ठारहवीं शताब्दी से चला आ रहा है. 1766 के पहाड़िया-विद्रोह से लेकर 1857 के ग़दर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे. सन 1895 से 1900 तक बीरसा या बिरसा मुंडा का महाविद्रोह ‘ऊलगुलान’ चला. आदिवासियों को लगातार जल-जंगल-ज़मीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे.

1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गयी ज़मींदारी प्रथा और राजस्व-व्यवस्था के ख़िलाफ़ लड़ाई के साथ-साथ जंगल-ज़मीन की लड़ाई छेड़ी थी. बिरसा ने सूदखोर महाजनों के ख़िलाफ़ भी जंग का ऐलान किया. ये महाजन, जिन्हें वे दिकू कहते थे, क़र्ज़ के बदले उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे. यह मात्र विद्रोह नहीं था. यह आदिवासी अस्मिता, स्वायतत्ता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था.

आदिवासी और स्त्री मुद्दों पर अपने काम के लिए चर्चित साहित्यकार रमणिका गुप्ता अपनी किताब ‘आदिवासी अस्मिता का संकट’ में लिखती हैं, ‘आदिवासी इलाकों के जंगलों और ज़मीनों पर, राजा-नवाब या अंग्रेजों का नहीं जनता का कब्ज़ा था. राजा-नवाब थे तो ज़रूर, वे उन्हें लूटते भी थे, पर वे उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे. अंग्रेज़ भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे. रेलों के विस्तार के लिए, जब उन्होंने पुराने मानभूम और दामिन-ई-कोह (वर्तमान में संथाल परगना) के इलाकों के जंगले काटने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, आदिवासी चौंके और मंत्रणा शुरू हुई.’ वे आगे लिखती हैं, ‘अंग्रेजों ने ज़मींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव, जहां व सामूहिक खेती किया करते थे, ज़मींदारों, दलालों में बांटकर, राजस्व की नयी व्यवस्था लागू कर दी. इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ विद्रोह शुरू कर दिए.’

बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था जहां उन्हें ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया. कहा जाता है कि बिरसा ने कुछ ही दिनों में यह कहकर कि ‘साहेब साहेब एक टोपी है’ स्कूल से नाता तोड़ लिया. 1890 के आसपास बिरसा वैष्णव धर्म की ओर मुड गए. जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थी उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते. मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्ज़ी मानते, बिरसा उन्हें सिखाते कि चेचक-हैजा से कैसे लड़ा जाता है. बिरसा अब धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे.

धीरे-धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की ग़रीबी की ओर गया. आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था. न खाने को भात था न पहनने को कपड़े. एक तरफ ग़रीबी थी और दूसरी तरफ ‘इंडियन फारेस्ट एक्ट’ 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे. जो जंगल के दावेदार थे, वही जंगलों से बेदख़ल कर दिए गए. यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिए. उलगुलान शुरू हो गया था.

अपनों का धोखा

संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया. रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी. अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए पांच सौ रुपये का इनाम रखा था जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी. बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दूम्बरी पहाड़ी पर हुई. हज़ारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े. पर तीर-कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते? लोग बेरहमी से मार दिए गए. 25 जनवरी, 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे.

अंग्रेज़ जीते तो सही पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए. लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आईं वहां पांच सौ रुपये ने काम कर दिया. बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया!

महाश्वेता देवी अपने महान कालजयी उपन्यास ‘जंगल के दावेदार’ में लिखती हैं, ‘अगर उसे उसकी धरती पर दो वक़्त दो थाली घाटो, बरस में चार मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल-भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रौशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटो खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश-चिड़ियों आदि का मांस-ये सब मिल जाते तो बीरसा मुंडा शायद भगवान न बनता.’

‘उलगुलान’ के रुमानीवाद को साहित्य और जंगल से निकलकर साम्यवाद के हाथों में लाने वाले थे चारू मजुमदार, कनु सान्याल और जगत संथाल. इन्होंने इसे नक्सलवाद का रंग दे दिया. ‘नक्सलवाद’ शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है. साम्यवाद के सिद्धान्त से फ़ौरी तौर पर समानता रखने वाला आदिवासी आंदोलन कई मायनों में अलग भी था. बाद में इसे माओवाद से जोड़ दिया गया.

हालात तो आज भी नहीं बदले हैं. आदिवासी गांवों से खदेड़े जा रहे हैं, दिकू अब भी हैं. जंगलों के संसाधन तब भी असली दावेदारों के नहीं थे और न ही अब हैं. आदिवासियों की समस्याएं नहीं बल्कि वे ही खत्म होते जा रहे हैं. सब कुछ वही है. जो नहीं है तो आदिवासियों के ‘भगवान’ बिरसा मुंडा.

ऐसे में कवि भुजंग मेश्राम की पंक्तियां याद आती हैं :

‘बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा

घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी

यहां-वहां से, पूरब-पश्चिम, उत्तर दक्षिण से

कहीं से भी आ मेरे बिरसा

खेतों की बयार बनकर

लोग तेरी बाट जोहते.’

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Dr. Ghapesh pundalikrao Dhawal. Nagpur

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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानुन (मनरेगा)



 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, 2005 (मनरेगा) एक 

क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुंचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विरोधी विचारधारा वाली केंद्र सरकार के छः साल में व उससे पहले भी, लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनरेगा के लाभ व सार्थकता को स्वीकारना पड़ा। कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ मनरेगा सबसे गरीब व कमजोर नागरिकों को भूख तथा गरीबी से बचाने के लिए अत्यंत कारगर है। खासतौर से कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह और ज्यादा  है।

 हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की संसद द्वारा सितंबर, 2005 में पारित मनरेगा कानून एक लंबे जन आंदोलन तथा सिविल सोसायटी द्वारा उठाई जा रही मांगों का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी ने जनता की इस आवाज को सुना व अमली जामा पहनाया। यह हमारे 2004 के चुनावी घोषणापत्र का संकल्प बना और हममें से इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक दबाव डालने वाले हर व्यक्ति को गर्व है कि यूपीए सरकार ने इसे लागू कर दिखाया।

 इसका एक सरल सिद्धांत है: भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम मांगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित भी हुई। यह जमीनी स्तर पर, मांग द्वारा संचालित, काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अपने स्केल एवं आर्किटेक्चर में अभूतपूर्व है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 सालों में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है।

महात्मा गांधी ने कहा था, ‘‘जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है, तो उस आंदोलन को स्वीकृति व सम्मान मिलना शुरू हो जाता है’’। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी की इस बात को साबित करने का मनरेगा से ज्यादा अच्छा उदाहरण और कोई नहीं। पद संभालने के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी समझ आया कि मनरेगा को बंद किया जाना व्यवहारिक नहीं। इसीलिए उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और इस योजना को ‘कांग्रेस पार्टी की विफलता का एक जीवित स्मारक’ तक कह डाला। पिछले सालों में मोदी सरकार ने मनरेगा को खत्म करने, खोखला करने व कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मनरेगा के सजग प्रहरियों, अदालत एवं संसद में विपक्षी दलों के भारी दबाव के चलते सरकार को पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा को स्वच्छ भारत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की, जिसे उन्होंने सुधार कहा। लेकिन, वास्तव में यह कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का नाम बदलने का एक प्रयास मात्र था। यह और बात है कि मनरेगा श्रमिकों को भुगतान किए जाने में अत्यंत देरी की गई तथा उन्हें काम तक दिए जाने से इंकार कर दिया गया।

कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न आर्थिक संकट ने मोदी सरकार को वास्तविकता का अहसास करवाया है। पहले से ही चल रहे अभूतपूर्व आर्थिक संकट व मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था ने सरकार को आभास दिलाया कि पिछली यूपीए सरकार के फ्लैगशिप ग्रामीण राहत कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। काम स्वयं बोलता है। चाहे देर से ही सही, वित्तमंत्री द्वारा हाल में ही मनरेगा का बजट बढ़ा एक लाख करोड़ रु. से ज्यादा का कुल आवंटन किए जाने की घोषणा ने इस बात को साबित कर दिया है। अकेले मई 2020 में ही 2.19 करोड़ परिवारों ने इस कानून के तहत काम की मांग की, जो आठ सालों में सबसे ज्यादा है।

 कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को यथावत स्वीकार करने के लिए मजबूर मोदी सरकार अभी भी कमियां खोजने के लिए कुतर्कों का जाल बुनने में लगी है। लेकिन पूरा देश जानता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद की तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान व स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया। आज के संकट में भारत को सशक्त बनाने के लिए इन तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है।

 आज निराश मजदूर व कामगार विभिन्न शहरों से समूहों में अपने गाँवों की ओर लौट रहे हैं। उनके पास न तो रोजगार है और न ही एक सुरक्षित भविष्य। जब अभूतपूर्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो मनरेगा की जरूरत व महत्व पहले से कहीं और ज्यादा है। इन मेहनतकशों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए राहत कार्य उन पर केंद्रित होने चाहिए। सबसे पहला काम उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना है। श्री राजीव गांधी ने अपने विशेष प्रयासों द्वारा जिस पंचायती राज तंत्र को सशक्त बनाने का संघर्ष किया, आज मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका उन्हीं पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए। क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि गाँव व स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप, अपने बजट को कहाँ खर्च करना है। श्रमिकों के कौशल का उपयोग ऐसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, जिनसे कृषि उत्पादकता में सुधार हो, ग्रामीण आय में वृद्धि हो तथा पर्यावरण की रक्षा हो।

संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को पैसा सीधा लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहिए तथा सब प्रकार की बकाया राशि, बेरोजगारी भत्ता व श्रमिकों का भुगतान लचीले तरीके से बगैर देरी के करना चाहिए। मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करने तथा कार्यस्थल पर ही पंजीकरण कराने की अनुमति देने की मांगों को नजरंदाज कर दिया है। मनरेगा के तहत ओपन-एंडेड फंडिंग सुनिश्चित होनी चाहिए, जैसा पहले होता था।

 मनरेगा की उपयोगिता बार बार साबित हुई है क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इसमें निरंतर सुधार व बढ़ोत्तरी हुई। विस्तृत सोशल ऑडिट, पारदर्शिता, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों द्वारा जाँच-परख व लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से सरकार व नागरिकों ने मिलकर इसे मौजूदा आकार दिया। राज्य सरकारों ने सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

अनिच्छा से ही सही, मोदी सरकार इस कार्यक्रम का महत्व समझ चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त देश पर छाए संकट का सामना करने का है, न कि राजनीति करने का। यह वक्त भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं। आपके पास एक शक्तिशाली तंत्र है, कृपया इसका उपयोग कर आपदा के इस वक्त भारत के नागरिकों की मदद कीजिए।

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अनुवाद

डॉ. घपेश पुंडलीकराव ढळळे

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सिर्फ़ उम्मीद से पत्रकारिता नहीं चलती है !!!

 

पत्रकारिता बिनाका गीतमाला नहीं है। फ़रमाइश की चिट्ठी लिख दी और गीत बज गया। गीतमाला चलाने के लिए भी पैसे और लोग की ज़रूरत तो होती होगी। मैं हर दिन ऐसे मैसेज देखता रहता हूँ। आपसे उम्मीद है। लेकिन पत्रकारिता का सिस्टम सिर्फ़ उम्मीद से नहीं चलता। उसका सिस्टम बनता है पैसे से और पत्रकारिता की प्राथमिकता से। कई बार जिन संस्थानों के पास पैसे होते हैं वहाँ प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जहां प्राथमिकता होती है वहाँ पैसे नहीं होते। कोरोना के संकट में यह स्थिति और भयावह हो गई है। 

न्यूज़ कवरेज का बजट कम हो गया है। इसमें ख़बर करने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। पिछले दिनों अख़बार बंद हुए। ब्यूरो बंद हो गए। बीस बीस साल के अनुभव वाले पत्रकार झटके में निकाल दिए गए। ख़बर खोजने का संबंध भी बजट से होता है। गाड़ी घोड़ा कर जाना पड़ता है। खोजना पड़ता है।बेशक दो चार लोग कर रहे हैं लेकिन इसका इको सिस्टम ख़त्म हो गया। कौन ख़बर लाएगा ? ख़बर लाना भी एक कौशल है। जो कई साल में निखरता है। अनुभवी लोगों के निकाल देने से ख़बरें का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है। 

यही नहीं ज़िला में काम करने वाले अस्थायी संवाददाताओं का बजट भी समाप्त हो गया। स्ट्रिंगर भी एक सिस्टम के तहत काम करता है। वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब कोरोना काल में जब विज्ञापन हुए तो उसके कारण कई पत्रकार निकाल दिए गए। न्यूज रूम ख़ाली हो गए। ज़्यादातर पत्रकार बहुत कम पैसे में जीवन गुज़ार देते हैं। कोविड 19 में छँटनी से वे मानसिक रूप से तबाह हो गए होंगे। 

वैसे चैनलों में रिपोर्टर बनने की प्रथा कब की ख़त्म सी हो गई थी। ख़त्म सी इसलिए कहा कि अवशेष बचे हुए हैं। आपको कुछ रिपोर्टर दिखते हैं। लेकिन वही हर मसले की रिपोर्टिंग में दिखते हैं। नतीजा यह होता है कि वे जनरल बात करके निकल जाते हैं। उनका हर विभाग में सूत्र नहीं होता है न ही वे हर विभाग को ठीक से जानते हैं। जैसे कोरोना काल में ही देखिए। टीवी पर ही आपने कितने रिपोर्टर को देखा जिनकी पहचान या साख स्वास्थ्य संवाददाता की है ? तो काम चल रहा है। बस। 

आप किसी भी वेबसाइट को देखिए। वहाँ ख़बरें सिकुड़ गई हैं। दो चार ख़बरें ही हैं। उनमें से भी ज़्यादातर विश्लेषण वाली ख़बरें हैं। बयान और बयानों की प्रतिक्रिया वाली ख़बरें हैं। यह पहले से भी हो रहा था। लेकिन तब तक ख़बरें बंद नहीं हुईं थीं। अब ख़बरें बंद हो गईं और डिबेट बच गए हैं। डिबेट के थीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित नहीं होते हैं। जिस जगह पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस जगह को तथाकथित और कई बार अच्छे विशेषज्ञों से भरा जाता है। आप जितना डिबेट देखते हैं उतना ही ख़बरों का स्पेस कम करते हैं। कई बार डिबेट ज़रूरी हो जाता है लेकिन हर बार और रोज़ रोज़ नहीं। इसके नाम पर चैनलों के भीतर रिपोर्टिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। कोरोना के बहाने तो इसे मिटा ही दिया गया। सरकार के दबाव में और सरकार से दलाली खाने की लालच में और अर्थ के दबाव में भी। 

मीडिया में राजनीतिक पत्रकारिता पर सबसे अधिक निवेश किया गया। उसके लिए बाक़ी विषयों को ध्वस्त कर दिया गया। आज राजनीति पत्रकारिता भी ध्वस्त हो गई। बड़े बड़े राजनीतिक संपादक और पत्रकार ट्विटर से कापी कर चैनलों के न्यूज ग्रुप में पोस्ट करते हैं। या फिर ट्विटर पर कोई प्रतिक्रिया देकर डिबेट को आगे बढ़ाते रहते हैं। बीच बीच में चिढ़ाते भी रहते हैं ! प्रधानमंत्री कब बैठक करेंगे यह बताने के लिए चैनल अभी भी राजनीतिक पत्रकारों में निवेश कर रहे हैं । साल में दो बार मीठा मीठा इंटरव्यू करने के लिए। 

दूसरा रिपोर्टिंग की प्रथा को समाज ने भी ख़त्म किया। इस पर विस्तार से बोलता ही रहा हूँ। फिर भी अपनी राजनीतिक पसंद के कारण मीडिया और जोखिम में डाल कर ख़बरें करने वालों को दुश्मन की तरह गिनने लगा। कोई भी रिपोर्टर एक संवैधानिक माहौल में ही जोखिम उठाता है जब उसे भरोसा होता है कि सरकारें जनता के डर से उस पर हाथ नहीं डालेंगी। राजनीतिक कारणों से पत्रकार और एंकर निकाले गए लोग चुप रहे । यहाँ तक तो पत्रकार झेल ले गया। लेकिन अब मुक़दमे होने लगे हैं। हर पत्रकार केस मुक़दमा नहीं झेल सकता है। उसकी लागत होती है। कोर्ट से आने वाली ख़बरें आप नोट तो कर ही रहे होंगे।

इसलिए जब आप कहते हैं कि ये खबर कर दीजिए, वो दिखा दीजिए। अच्छी बात है। लेकिन तब आप नहीं चौकस होते जब पत्रकारिता के सिस्टम को राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कुचल दिया गया। बेशक संस्थानों की भी इसमें भूमिका रही लेकिन आप खुद से पूछें दिन भर में छोटी मोटी साइट पर लिख कर गुज़ारा करने वाले कितने पत्रकारों की खबरों को साझा करते हैं ?

आपको यह समझना होगा कि क्यों दिल्ली की ही ख़बरें हैं क्योंकि गुजरात में ब्यूरो नहीं है। संवाददाता नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ केरल या बंगाल और असम में नहीं है। जहां है वहाँ अकेला बंदा या बंदी है। ब्यूरो के पत्रकार बिना छुट्टी के साल भर काम करते हैं। उनका बजट बहुत कम है। दूसरा राज्य सरकारें केस मुक़दमा करने लगी हैं। तीसरा लोग आई टी सेल बन कर साहसिक पत्रकारों को गाली देने लगे हैं। और अब संपादक या संस्थान दोनों ऐसी खबरों की तह में जाना ही नहीं चाहते। बीच बीच में एकाध ऐसी खबरें आ जाती हैं और चैनल या अख़बार पत्रकारिता का ढिंढोरा पीट कर सो जाते हैं। फिर सब ढर्रे पर चलता रहता है। 

इस प्रक्रिया को समझिए। पाँच साल से तो मैं ही अपने शो में कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ , बोलता रहा हूँ कि मैं अकेला सारी ख़बरें नहीं कर सकता और न ही संसाधन है। आप दिल्ली के ही चैनलों में पता कर लें, दंगों की एफ आई आर पढ़ने वाले कितने रिपोर्टर हैं, जिन्हें चैनल ने कहा हो कि चार दिन लगा कर पढ़ें और पेश करें। मैं देख रहा था कि यह हो रहा है। इसलिए बोल रहा था। लोगों को लगा कि मैं हताश हो रहा हूँ । उम्मीद छोड़ रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं था। अब आप किसी पर उम्मीद का मनोवैज्ञानिक दबाव डाल कर फ़ारिग नहीं हो सकते। 

पत्रकारिता सिर्फ़ एक व्यक्ति से की गई उम्मीद से नहीं चलती है। सिस्टम और संसाधन से चलता है। दोनों ख़त्म हो चुका है। सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर मीडिया से अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप बेहद चालाक हैं। आलसी हैं। मुश्किल प्रश्न को छोड़ कर पहले आसान प्रश्न ढूँढने वाले छात्रों को पता है कि यही करते करते घंटी बज जाती है। परीक्षा ख़त्म हो जाती है। इसलिए इनबॉक्स में अपनी तकलीफ़ ज़रूर ठेलिए, मगर हर बार उम्मीद मत कीजिए। 

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FB  वाल वरुन 

https://www.bbc.com/hindi

आदिवासी स्टोरीटेलर्स टेटसिओ (Tetseo)सिस्टर्स---

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नागालैंड के 'Chakhesang' आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली 4 बहनें पूर्वोत्तर की शान बनी हुई हैं। जानते हैं क्यों?? 

क्योंकि ये चारो बहनें अपनी भाषा 'chokri' में पुरखा(लोक) गीत गाने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त सिंगर हैं।

आदिवासी समाज में कहन की जिस परंपरा को आज की पीढ़ी भुला दे रही है उसी से ये चारो बहनें (मर्सी, अज़ी, कुकु और लुलु) दुनिया को रूबरू करवा रही हैं।

पुरखा गीतों को इन बहनों ने फ्यूज़न में ढाला है ताकि नई पीढ़ी अपनी परंपरा से आसानी से जुड़ सकें। इनके बैंड की एक और खास बात यह है कि इनके कंपोज़िशन में ये लोग आधुनिक से लेकर अपने समुदाय के पारंपरिक वाद्ययंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। 

खुद को चारों बहनें अपने समुदाय की स्टोरीटेलर कहती हैं। इनके गीत धरती, पहाड़, नदी, जंगल, प्रकृति और मनुष्य की सहजीविता पर आधारित हैं।

मर्सी, अज़ी, कुकु और लुलु बैंककोक, मंयमार, साउथ कोरिया, एडिनबर्ग, शिकागो आदि जगहों पर अपने कई परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से अवार्ड्स से भी ये नवाज़ी जा चुकी हैं। नागालैंड सरकार की कई योजनाओं की ब्रैंड अम्बेसडर भी बन चुकी हैं।

लेकिन इनके लिए यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। क्योंकि इन्होंने अपनी आदिवासी परंपरा, संस्कृति और जीवन दर्शन को अपनी सामुदायिक भाषा मे जिस तरह से प्रस्तुत किया उसमें यह संभावना अधिक थी कि अपने खुद के समुदाय के बाहर इनको पहचान शायद न मिले। लेकिन इनके गीतों के बोल को न समझते हुए भी अन्य भाषा-भाषी इनके गीतों की सुंदरता और मिठास में खो जाते हैं। 

इनके पारंपरिक लिबास को लेकर भी शुरुआती समय मे इन्हें कई टिप्पणियों को सामना करना पड़ा था। 

अज़ी कहती हैं कि - 'जब भी हम किसी कॉन्सर्ट के लिए हवाई यात्रा पर अपने पारंपरिक लिबास या गहनों में जाते थे तब हमारे लिए वे पल सबसे मुश्किल होते थे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अन्य यात्री तक हमें किसी सर्कस के जानवर की तरह देखते थे और हम पर भद्दी टिप्पणियाँ करते थे, पर धीरे-धीरे हमने इन सबकी आदत डाल ली।'

आज ऐसे आदिवासी युवक-युवतियों की ज़रूरत है जो अपनी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं।

चारों बहनें सिंगिंग के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में भी अपना करियर बना चुकी हैं।

मर्सी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त वे लेखिका भी हैं

अज़ी ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस से ग्रैजुएशन किया है और वे मिस नागालैंड की रनरअप रही हैं। और अभी मॉडलिंग भी करती हैं। वैसे रैंप पर चारों बहनें कई बार वॉक कर चुकी हैं।

कुकु ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से डिग्री ली है। इसके अलावा वे 'नागानेस' नाम से फ़ूड ब्लॉग चलाती हैं।

लुलु चारों में सबसे छोटी हैं और इंदिरा गांधी गवरमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर से डॉक्टरी कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात और है कि इनका एक भाई भी है जिसका नाम Mhaseve है, वह भी इनके साथ इनके बैंड में शामिल है।

आप भी टेटसिओ सिस्टर्स के गीतों को निम्न fb पेज के लिंक पर जाकर सुनकर आएं।

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द रीपोर्ट टीम

https://www.facebook.com/Tetseosisters/

अमेरीका लोकशाहीप्रधान देश असुन सुद्धा ???

फ्लॉयड हा आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिक मागील पाच वर्षांपासून एका रेस्टॉरंटमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत होता. अलीकडे कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत नोकरीही हातून गेल्यामुळे त्याच्या अडचणीत भरच पडली होती. २५ मेला मिनियापोलिसचे पोलीस अधिकारी डेरेक चौविन यांनी फ्लॉइडला ताब्यात घेतलं. बनावट चलनाचा वापर करण्याच्या संशयातून फ्लॉयडला ताब्यात घेत असताना अत्यंत अमानुष रीतीने वंशभेदातून त्याचा खून करण्यात आला, तेही दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या गराड्यात...

 पोलीस अधिकारी डेरेक चौविन यांनी फ्लॉयडला खाली पाडून त्याच्या मानेवर स्वत:चा गुडघा रोवून धरला होता. वेदना आणि श्वास घेण्यासाठी त्रास होत असल्याने फ्लॉयडने त्याची मान मोकळी करण्यासाठी खूप गयावया केली, परंतू चौविन या अधिकाऱ्याने तब्बल सात मिनिटं जॉर्ज फ्लॉयडच्या मानेवर आपला गुडघा तसाच दाबून ठेवला. फ्लॉयड ‘मला सोडा, श्वास घ्यायला त्रास होतोय’असं म्हणत, आजूबाजूच्या पोलिसांनाही जीव वाचवण्याची विनंती करत होता. पण चौविन आणि त्याच्यासोबतच्या पोलिसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. तिथं जमा झालेल्या गर्दीतील अनेकांनी घटनेचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं, दरम्यान फ्लॉयडचा मृत्यू झाला. या हत्येचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि त्यानंतर अमेरिकेतल्या विविध प्रांतात मोठा जनक्षोभ निर्माण झाला. ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ असा आशय लिहिलेले फलक घेऊन अधिकाधिक लोक निदर्शनांसाठी जमू लागले. 'जस्टिस फॉर जॉर्ज' आणि 'ब्लॅक लाइव्हज मॅटर' सारख्या घोषवाक्यांनी अनेक शहरं दुमदमू लागली. अमेरिकेतल्या अनेक प्रांतात या आंदोलनांमुळे जवळपास आणीबाणीची परिस्थितीच निर्माण झाली आहे. 

 पोलिस सेवा करतात, मदत करतात, सरंक्षण करतात. जॉर्ज फ्लॉयड मदतीची भीक मागत होता, त्याला श्वासही घेता येत नव्हता, ते त्याला अटक करू शकत होते, शिक्षा देऊ शकत होते, पण त्यांनी तसं केलं नाही. त्याच्या मानेवर गुडघा दाबून त्याचा जीव घेतला. जनावरांनाही अशी वागणूक कोणी देत नाही, अशी वागणूक जॉर्ज फ्लॉयडला दिली. पण या अमेरिकन पोलिसांच्या वंशभेदी वर्तणुकीचा तीव्र निषेध!

भारत आणि अमेरिका दोन्ही स्वतंत्र देश आणि लोकशाहीप्रधान सुद्धा  !! 

"अमेरिकेत वर्णवाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहे पण हळूहळू तिथे सुधार होत आहे तिथल्या काही विवेकवादी लोकांनी वर्णवाद संपविण्याच्या दिशेने पाऊले उचलली.

" बराक ओबामा हे एक त्याच ज्वलंत उदाहरण म्हणता येईल.

-- काल परवा एका काळ्या माणसाची हत्या करण्यात आली. तेव्हा ही अमेरिका राष्ट्रभवनाच्या आजूबाजूला गोळा झाली तिथल्या प्रशासकला वेठीस धरलं.

मेला तो काळा होता आणि निषेध गोरे लोक करत होते.

हे असे चित्र का? अस गांभीर्याने विचार केला तर तिथला वर्णवाद तिथल्या लोकांना संपवायचा आहे. 

अमेरिकेच्या उज्वल राष्ट्राध्यक्षच्या यादीत "डोनाल्ड ट्रम्प हे नाव काळाक्षराने लिहल जाईल.

त्याचा अहंकार आणि सत्तेचा दुरुपयोग अमेरिकेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिला आहे.

पण अमेरिकेकडे डोळे आहे ते डोळस आहेत योग्य अयोग्य याची जाणीव त्यांना आहे .....

पण भारताचा काय? 

" सारी अमेरिका एका माणसाच्या हत्येने एकत्र येते संघर्ष करते तिथेच...

 भारतात एक भोतमांगे गळफास लावून मरतो.

सागर ची हत्या होते ते ही चौकात पण देश एकत्र येत नाही.

उन्नाव प्रकरण पिढीतेला जाळलं जात, तिचं घर पेटवल्या जात.पायल तडवी ला आत्महत्या करावी लागते, रोहीत वेमुलाची  हत्या केली जाते.ऊना मध्ये दलीताना मारले जाते. परत जुनेद वगैरे बरेच काही देशात होतात. पन देश गर्भगडीत थंडच असते. काही पिडीत आवाज उठवतात पन त्यांचाही आवाज दाबल्या जातो.

तिथला वर्णवाद इथला जातीवाद? 

ते मिटविण्यासाठी एकत्र आलेत अन आपण हत्या ज्याची होती त्याची जात शोधण्यात मशगुल असतो.

जातीवरून आम्ही एकत्र येतो "ज्या जातीचा मेला ते न्याय देतील लढतील... आपल्यासाठी मेला तो माणूस होता हे महत्वाचं नाही का? 

देश,सत्ता,राजकारण, -- सरकारचे समर्थक असावे पण चुकीला विरोध करणारे समर्थक..

अन विरोधक असावे तर सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाची स्तुती करणारे.

--भारतीय मीडिया एक पाऊल पुढे आहे. ती तुम्हाला कुठे गुरफटून ठेवायचं हे चांगलं ओळखून आहे.

या देशात अनेक हत्याकांड होतात हत्याकांड एवढे क्रूर असतात की त्यांना जवळून पाहिलं तर माणूस म्हणवून घेण्याची लाज वाटेल.

पण न्याय नेहमी जातीच्या आधारे?? 

बंधुत्व हा शब्द दोन्ही लोकशाहीत आहे.

पण ते त्या तत्वाशी प्रामाणिक आहेत ते तत्वनिष्ठ आहे.

मग आपली निष्ठा?? 

ज्या दिवशी एका माणसाची हत्या होईल आणि साऱ्या देशातल्या माणसे एकत्र येऊन निषेध नोंदवतील तो या भारत देशाचा सुवर्णमध्य असेल......

        

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डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे नागपुर

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बाबासाहेबांचे राजकिय वीचार

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 डॉ. घपेश ढवळे नागपुर 

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    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ऊत्तंग  विचाराचे धनी त्यांचे प्रत्येक विचार म्हणजे एक धगधगती क्रांती- मशाल , पण जेव्हा आपण त्यांच्या राजकीय विचारावर चर्चा करतो, तेव्हा आपल्याला दिसते स्वराज्य, राष्ट्रवाद, मूलभूत हक्क, अल्पसंख्यांकांचे हितरक्षण, समाजवाद ,साम्यवाद ,बौद्ध धर्म इत्यादी संबंधी चे विचार होते. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील विविध राजकीय प्रश्नांसंबंधी आणि राजकीय तत्वा संबंधीचे मते आपल्या अनेक लेखातून पुस्तकातून आणि भाषणातून मांडली . हेच बाबासाहेबांचे राजकीय विचार आहेत .डॉ.आंबेडकरांचे काही राजकीय विचार हे त्यांनी घटना परिषदेच्या अधिवेशनात केलेल्या भाषणातून व्यक्त झालेले आहे . डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा तत्कालीन राजकारण तसेच स्वातंत्र्याचा राजकारणात प्रभाव पडला आहे. ब्रिटिश काळात सर्वच भारतीय राजकीय नेते आणि विचारवंत प्रमाणे डॉ.  आंबेडकरांनी सुद्धा स्वराज्य संबंधी चे विचार मांडले आहेत .परंतु ते विचार इतरांपेक्षा वेगळे आहेत डॉ आंबेडकरांनी समाजवादाचा पुरस्कार केला होता .परंतु त्यांना रशिया, चीन व इतर साम्यवादी देशातील एक पक्ष पद्धतीचा साम्यवाद मान्य नव्हता. देशातील समाजवादी व्यवस्था राजकीय तसेच धार्मिक क्षेत्रात लोकशाहीचा स्वीकार करून आणि उद्योगधंद्यावर सरकारची मालकी प्रस्थापित करून समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित होऊ शकते .असे त्यांना वाटे डॉ. बाबासाहेबांनी लोकशाही समाजवादाचा सुद्धा  पुरस्कार केला होता. त्यामुळे त्यांना मार्क्सवाद किंवा समाजवाद विचार अपूर्ण आणि सदोष वाटत होता. डॉ. आंबेडकरांनी साम्यवाद पद्धतीवर जोरदार टीका केली होती. साम्यवाद केवळ आर्थिक भौतिक जीवनाचा महत्त्व दिले जाते, साम्यवाद धर्मविरोधी आहे ,साम्यवाद स्वातंत्र विरोधी आहेत ,साम्यवादी  राष्ट्रांनी सुद्धा समाजवादी धोरण स्वीकारून अनेक लहान लहान राष्ट्रांना आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवले आहे. 

अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करणे हा डॉ. आंबेडकरांच्या जीवनाचा व कार्याचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय समाज जीवनात अल्पसंख्यांक लोकांवर होणारे अन्याय, लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीपासूनच अल्पसंख्यांकाच्या हिताचे रक्षण झाले पाहिजे असा विचार मांडला व त्यासाठी सतत प्रयत्न केले. 

1931 32 मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेतही डॉ बाबासाहेबांनी अल्पसंख्यांकाच्या आरक्षणाची भूमिका घेतली होती .आणि मुसलमानां प्रमाणे अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत अशी मागणी केली होती .भारताची राज्यघटना तयार करणाऱ्या राज्यघटना समितीत आणि राज्यघटना मसुदा समितीत सुद्धा स्पृश्य हिंदूचे बहुमत होते .हे लक्षात घेऊन त्यांनी अल्पसंख्यांकाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मागण्या  केल्या होत्या. अस्पृश्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करावे, अस्पृश्यांच्या रक्षणासाठी  स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित कारवाई करावी, अस्पृश्यांना घटनात्मक तरतूद करून काही सवलती द्याव्यात आणि अशी घटनात्मक तरतूद केवळ बहुमताने बदलता येणार नाही अशी व्यवस्था करावी. 

अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण  करण्याच्या उद्देशाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 323 ते 342 यात अस्पृश्यांसाठी आणि मागासलेल्या जाती जमातीसाठी हा सवलती मान्य केल्या . त्यांना देशात विकासवादी, समता पूरक आणि सर्वसमावेशक लोकशाही हवी होती. म्हणून त्यांनी संविधानात किंवा आपल्या लेखनात लोकशाही वर भर दिल्याचे दिसते .त्यांची लोकशाही लोकांच्या आणि देशाच्या विकासाला बाधा आणणारी नव्हती, तर विकासाला एका उत्तुंग शिखर गाठणारी होती .

संचार ग्राम विकास के लिऐ न्यु मीडिया मिश्रण..

      

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      डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे, नागपुर

      ghapesh84@gmail.com

      M. 8600044560

       

         ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास वृद्धि अधिकांश रूप से देश की सूचना शिक्षा और संचार सुविधाओ के विस्तार पर निर्भर करती है भारत जैसे देश मे जहा पर अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र मे रहती है। ग्रामीण भारत अपने-अाप में एक अनुठी  संस्कृती से भरा है।यहा हरे भरे खेत खलियान और शांत वातावरण का एक मिला जुला संगम देखने मिलता है।किसान के पीठ पर मोती जैसा पसीना और उन के मन में एक खुशहाल कल का सपना यही तो पहचान है भारत की ,हमारा ग्रामीण समुदाय एक ऐसा समाज हैं जहा हर कोई ऐक है।और हर किसी के अंदर कुछ करने की ललक हैं।लेकिन  ईन समाज मे पल रहे अगणित सपनो का साकार होना कोई आज कल की प्रक्रिया नही हो सकती। यह सारे सपने तभी पुरे हो सकते है। जब ग्रामीण क्षेत्र का हर कोना सूचना और संचार से जागृत हो,ओर ये काम बिना किसी क्रांती से नही हो सकता। लेकिन पिछले कुछ दशक से एक बदलाव आया है जिसमे ऐसे ही क्रांती को लाने का वादा किया है। ईस बदलाव का कारण हे न्यु मिडिया जनसंचार के युग मे आई ईस नई तकनीकी वृद्धीने सूचना पाने के ऐसे संसाधन को जन्म दिया।जीन्होने ग्रामीण समाज के विकास मे अहम भूमिका  नीभाई है। न्यु मीडिया मे इंटरनेट ओर पाॅडकास्ट जैसी तकनीक शामील है।जिसने संचार की दुनिया को एक भूतपूर्व स्वातंत्र और खुलापन प्रदान किया। भारत जैसे देश मे जहा पर अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्र मे रहती है, सरकारी विभाग और गैर सरकारी संघटन (एनजीओ) दोनोहीं से विकास कार्यकर्ता सेवाए प्रदान कर रही है। विकास कार्यकर्ता इंन समूह के साथ अंत-क्रिया करने के लिए जिनकी समझ  विभिन्न स्तर की होती है।वहा संचार की विविध प्रणालीयों का प्रयोग करते है।



      श्रव्य-दृश्य साधन' का अर्थ हे उपकरण वे उपकरन और सामग्री जिंनका प्रयोग सूचना कौशल्य और ज्ञान के संचार के लीऐ किया जाता है। उन्हे शिक्षणात्मक साधन भी कहा जाता है। श्रव्य- दृश्य  और 'श्रव्य दृश्य' साधनो मे वर्गीकृत किया जाता है।श्रव्य दृश्य साधनो के  'श्रवण'का संचार   कि प्रमुख प्रक्रिया के रूप मे प्रयोग किया जाता है। दृश्‍य साधनो में 'दर्शन' का संचार की प्रमुख प्रक्रिया के रूप मे प्रयोग किया जाता है।

 अनुभव शंकू:-  शिक्षण में प्रत्येक शिक्षणात्मक  सामग्री या साधन की अपनी,अपनी विशिष्ट जागह होती है। शिक्षण प्रक्रिया स्वतःही  अनुभव से संबद्ध है । यह अनुभव अमूर्त या ठोस दोनो ही प्रकार का होता है। ईन अनुभवो मे देखने, सुनने ,महसूस करणे,सुंघने और चखने जैसी विभिन्न संवेदनाओं के साथ-साथ व्यक्ती की भावनाएँ भी सम्मिलीत  होती है। 'अनुभव शंकू' एक दृश्य हैं जीसमे दृष्ट साधनो के विभिन्न प्रकारों के बीच अंतसंबध और शिक्षण 

प्रक्रिया में उनकी वैयक्तिक स्थिती को दर्शया गया है । शंकु मे सबसे ऊपर दिखाये गये शिक्षण साधन जैसी शाब्दिक, प्रतीक, दृश्यात्मक प्रतीक, अमूर्त अनुभव प्रदान करते है।चित्र मे आप नीचे की और देखेंगे तो शंखु के आधार स्थल  पर आपको ऐसे साधन दिखाई देगे जो की  प्रत्यक्ष अधिक है। और अमूर्त कम ,इस प्रकार 'अविष्कृत अनुभव '(कामकाजी माडलो, अभिनय नमुनों का प्रयोग करते हुए )नाटकीकृत अनुभव' से एक अवस्था मे अधिक प्रत्यक्ष हे और ईसी प्रकार से चलता जाता हैं।ईसी भ्रांती आप शंकु के शिखर से नीचे देखेंगे तो बढती हुई प्रत्यक्षता की दिशा से पहुच जाएेगे। आप देखेंगे की "शाब्दिक प्रतीक" दृश्य प्रतिको से अधिक अमूर्त है।और दृश्य प्रतीके एक इंद्रिय साधनो जैसे रेकॉर्डिंग, रेडिओ ,और अचल चित्रो से अधीक अमूर्त हैं। ( डेल 1954)ऊपर 

 वर्नीत त श्रव्य दृश्य साधनों से अतिरिक्त संचार के पारंपारिक या लोक मीडिया भी है । जो ग्रामीण क्षेत्र मे लोकप्रिय भी है। ईन माध्यमो मे देशी कंठ संगीत ,शाब्दिक संगीत, और दृश्य लोककला के समीश्रन  का प्रयोग किया जाता है। 

      ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये जिस तरह से सरकाने पहल की उसी तरह न्यू मीडियाने आकर सोशल मीडिया को भी सशक्त किया है। जिसके द्वारा ग्रामीण विकास के राजनीतिक पहलुओ को जोर मिला है। सोशल मीडिया जैसे की व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, स्काईप , इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, के जरी ऐ गाव का नागरिक ना केवल जानकारी पा सकता है। बल्कि अपने आपको देश से जुडा हुआ भी महसुस कर सकता है।हम ये कर सकते है कि न्यू मीडियाने ग्रामीण समाज में अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य को आयाम दिया है।और लोकतंत्र में ये सबसे ज्यादा अहम भी होता है । की नागरिक अपनी बात को मुक्त होकर व्यक्त कर सके। 

   ग्राम विकास मे पारंपरिक माध्यम कीभूमिका

        आधुनिक वीधीयों की परिसीमा के कारण आज कल ग्रामविकास को सर्वधीत करने हेतु लोक माध्यम मे रुची बढ गई है। ग्रामीण जनता को विकासात्मक सूचनाए संप्रेषित करणे में परंपरिक माध्यम के  निम्नलिखित लाभ है। 

1 लोक माध्यमे श्रोताओकी पर्याप्त सहभागिता होती है,जीसके द्वारा संचार  की प्रभावात्मक्ता  बढ जाती है। 2.लोक  मीडिया के श्रोता। दर्शक इस माध्यम से सरलता से तादात्म्य स्थापित कर लेते है क्योकी ये उनकी संवेदनाओं को आकृष्ट करते है।

3 पारंपारिक मीडिया श्रोताओ दर्शको की रुची को आकर्षित करते है। और बनाए रखते हैं क्योंकि उनमे मनोरंजन का पुट होता हैं। 

4.लोक मिडीया अधिक  आत्मविश्वास पैदा करता है और परिवर्तन के लिए प्रेरणा प्रदान करता है क्योंकी ईसमें ग्रामीण समाज के संस्कृतीक ढांचे के अंतर्गत ही संप्रेशन किया जाता है । 

5.जिन ग्रामीण क्षेत्रों मे निरक्षरता, परिवर्तन के प्रति विरोध और जनसंचार का प्रसार अपर्याप्त है वहा लोक मिडिया अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। 

6 लोक मीडिया में नवीन विषयवस्तू को शामिल करने के लिए लचीलापन   अधिक होगा और यह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तुलना  मे कम महगा होगा। 

7.ग्राम विकास के लिये प्रभावी संप्रेषण हेतू लोक और आधुनिक मीडिया को एकीकृत किया जा सकता है ताकी वे एक दुसरे के पूरक बन सकें। 

  श्राव्य साधनों ,दृश्य साधनों और श्रव्य दृश्य साधनों के वर्गीकरण की जानकारी हमने देखी,पारंपरिक लोक माध्यम तथा ग्रामीण विकास मे पारंपरिक मीडिया की भूमिका के बारेमे हमने अध्ययन किया।दृश्य माध्यम की जानकारी प्राप्त करते समय हमने उनकी परिभाषा और ग्रामीण विकास मे दृश्य साधनो के प्रकार को समजा। ईसी प्रकार श्राव्य साधनों की भूमिका की विशिष्ट जानकारी भी हासिल की।श्रव्य -दृश्य साधनो के बारे मे पडते समय हमने उनकी परिभाषा, प्रकार,  और ग्रामीण विकास मे श्रव्य दृश्य साधनों की भूमिका को समझने का प्रयास किया। अध्ययन के पश्चात हमने जाना की ग्रामीण विकास संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए उचित संचार कार्यनिती मे विविध माध्यमों का उपयुक्त मिश्रण नीहीत  होता है। 

       कुल मिलाकर यदी हम देखे तो पायेंगे की न्यू मीडिया के आनेसे ना केवल शहर बल्की गाव में भी एक बदलाव की लहर देखी जा रही है। हमारे देश की अधिकतर आबादी इन्ही गाव मे रहती है तो हम ग्राम विकास के लिये मीडिया की भूमिका को नजर अंदाज नही कर सकते।मीडिया के आधार पर हम ग्रामीण ईलाखो का विकास कर उन्हे शहरो से जोड सकते है । तभी देश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास और मीडिया की जीम्मेदारी पुरी हो सकती हैं।